काठमाडौं। शिक्षा मन्त्रालयले विदेश अध्ययनसम्बन्धी भ्रामक प्रचार गर्ने शैक्षिक परामर्शदातृ निकायहरूसम्म ‘अत्यन्त जरुरी सूचना’ जारी गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा ‘फ्री भिसा’, ‘अङ्ग्रेजी भाषाको जाँच नचाहिने’ र ‘कामको ग्यारेन्टी’ जस्ता अपत्यारिला अफर प्रस्तुत गर्ने भिडिओहरू बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले यस विषयमा आपत्ति जनाएको हो। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, यस्ता सामग्रीहरूले विद्यार्थीहरूमा भ्रम र निराशा फैलाइरहेका छन्।
शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका प्रमुख सेमन्तराज कोइरालाले बीबीसीसँगको कुरा गर्दै भने, “टिकटक र रीलजस्ता सामाजिक सञ्जालहरूमा विदेश अध्ययनलाई जोडेर उच्छृङ्खल सामग्री चलिरहेका छन्। यी सामग्रीहरू एकदुई वटा मात्रै भए भने कारबाही गर्न सजिलो हुन्थ्यो, तर ठूलो मात्रामा यसरी प्रचार भइरहेको देखिएपछि हामी सक्रिय भएका हौँ।”
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले पनि यस्ता भड्काऊ जानकारीहरू रोक्नका लागि मन्त्रालयलाई कदम चाल्न सुझाएका थिए। भट्टराईका अनुसार, नेपालमा विदेश अध्ययनका लागि शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाहरूको संख्या धेरै छ, जसमा ९२४ वटा मात्र आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका छन्। तर, धेरै साना कन्सल्टन्सीहरू अनौपचारिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका छन्, जसले अनियन्त्रित प्रचार प्रसार गर्दै आएका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयले यस्ता भ्रामक प्रचारप्रसारलाई रोक्नका लागि शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थाहरूलाई कडा निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार, परामर्शदाताहरूले आफ्नो प्रचार सामग्रीमा संस्थाको दर्ता नम्बर, अनुमति नम्बर, सम्पर्क ठेगाना, सम्बन्धित देश र विश्वविद्यालयहरूको जानकारी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। यसका साथै, विज्ञापनमा कुनै पनि प्रकारको भ्रामक सूचना जस्तै “नेपालमा अब केही अवसर नभएका कारण विदेश जानुपर्छ” जस्ता नकारात्मक सन्देश पनि फैलाउन नहुने स्पष्ट गरिएको छ।
नेपालबाट विदेश जाने विद्यार्थीहरूको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। दैनिक औसतमा पाँच सय विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्शन लेटर’ (एनओसी) लिने गरेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा देखिन्छ। शिक्षा मन्त्रालयका एनओसी शाखाका प्रमुख रमेशप्रसाद घिमिरेले भने, “यस वर्ष पनि दुई लाख नजिक विद्यार्थीहरू विदेश जान चाहन्छन्।”
विदेश अध्ययनको बढ्दो प्रवृत्तिका कारण नेपालबाट एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाहिर जान थालेको छ। २०८०/८१ आर्थिक वर्षमा १,८८,६६१ विद्यार्थीहरूले एनओसीका लागि आवेदन दिएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो।
शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यो प्रवृत्तिको प्रभावमा चिन्ता व्यक्त गर्दै, यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा दबाब पार्ने र मानव संसाधनको पलायनलाई झन् बढाउने खतरा उत्पन्न गरेको बताएका छन्।
