काठमाडौं, १५ पुस । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्न बैठक बोलाएको छ। यही पुस १८ गते बिहीबारका लागि बोलाइएको बैठकमा संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनबारे विस्तृत छलफल हुनेछ।
पुस ३ गते उपसमितिले अख्तियार ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीको नेतृत्वमा गत कात्तिक २५ गते गठित उपसमितिले दुई महिनाको मेहनतपछि प्रतिवेदन तयार पारेको हो। प्रतिवेदनमा नीतिगत निर्णयको परिभाषा गर्दै मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिवेदन तयार भएपश्चात प्रमुख राजनीतिक दलहरूभित्र छलफल र मतभेद देखिएको छ। विशेष गरी कांग्रेसभित्र नै प्रतिवेदनका विषयलाई लिएर दुई धार उत्पन्न भएका छन्। कांग्रेस नेतृत्वको संसदीय समितिद्वारा गठन गरिएको उपसमितिले सर्वसम्मत रुपमा प्रतिवेदन तयार पारे पनि केही नेताहरूले नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारको अधिकार क्षेत्रमा समेट्ने प्रस्तावप्रति असहमति जनाएका छन्।
उपसमितिका सदस्यहरूले भने अख्तियारलाई बलियो बनाउनका लागि विधेयक आवश्यक रहेको र अब थप ढिलाइ नगर्न जोड दिएका छन्। उनका अनुसार, संसदमा लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको विधेयकलाई अघि बढाउन ढिलाइ गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।
संसदीय उपसमितिका सदस्यहरूमा अशोककुमार राई, चन्दा कार्की भण्डारी, दिलेन्द्र प्रसाद बडू, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, लिलानाथ श्रेष्ठ, सरिता प्रसाईं, सवेन्द्र नाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यस विधेयकप्रति चासो देखाएका छन्। ऐनलाई थप प्रभावकारी र सुदृढ बनाउन संसदीय समितिले छलफललाई निष्कर्षमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
