काठमाडौं, १८ पुस। २०७६ साल माघ ७ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य, व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ।
समितिबाट पारित विधेयकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप अधिकार प्रदान गर्नेछ। यसमा अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिको टेलिफोन तथा सञ्चार विवरणमा अदालतको अनुमति लिएर पहुँच पाउने अधिकार समावेश छ। साथै, आयोगलाई गुप्त अनुसन्धान, नियन्त्रण अनुसन्धान, विद्युतीय उपकरणहरूको संरचनामा पहुँच, र आरोपितको निगरानीमा राख्ने जस्ता थप पाँच महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान गरिनेछ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा दर्ता भएको यो विधेयक २०७७ साल असार ८ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो। प्रतिनिधि सभाले सैद्धान्तिक छलफलपछि २०८० साल भदौ ३१ मा यो विधेयकलाई राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो।
समितिबाट पारित यो विधेयक अब प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरिनेछ। विधेयक अनुमोदन भएमा अख्तियारलाई अनुसन्धानका लागि आधुनिक प्रविधि र विधिहरू अवलम्बन गर्न सहज हुनेछ।
