बाँके, पुस १९ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बाँकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना स्थापनाको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि ४१ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ। आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा स्थापना भई २०६२/६३ बाट भौतिक निर्माण सुरु भएको यो आयोजनाले हालसम्म सन्तोषजनक प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन।
आयोजनाका निर्देशक राजु आचार्यका अनुसार आयोजनाको लागत तीन पटकसम्म संशोधन गरिएको छ। सुरुमा सात अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेकोमा २०६४ मङ्सिर ३ गते पहिलो पटक संशोधन गरी १२ अर्ब ८० करोड पुर्याइएको थियो। त्यसपछि २०७१ भदौ ८ गते २५ अर्ब दुई करोड र अन्तिम पटक २०७९ भदौ २६ गते ५२ अर्ब ८९ करोड पुर्याइएको छ। आयोजना २०८९/९० सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
आयोजना सुरु भएदेखि चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्म २१ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो वित्तीय प्रगति ४० दशमलव ७६ प्रतिशत हो भने भौतिक प्रगति ४१ दशमलव ७९ प्रतिशत मात्र छ। चालु आवका लागि एक अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको इन्जिनियर अनिल पोखरेलले जानकारी दिए।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी ४२ हजार ७६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। पश्चिमी मूल नहरबाट ३३ हजार ७६६ हेक्टर र पूर्वी नहरबाट नौ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने योजना छ। हालसम्म २१ हजार हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। पश्चिमी मूल नहरको ४५ दशमलव २५ किलोमिटर र पूर्वी मूल नहरको ५३ दशमलव ५० किलोमिटरमध्ये ३७ दशमलव ६८ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको छ। पश्चिमीतर्फका शाखा, उपशाखा र प्रशाखाको ६० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ। नहर संरचनाका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने ४४० हेक्टरमध्ये १७५ हेक्टर जमिन मात्र अधिग्रहण गरिएको छ। चालु आवमा पश्चिम मूल नहरको मुख्य डुडुवा शाखाको लागत अनुमान सम्पन्न भई ठेक्का आह्वान भइसकेको छ। पश्चिमी मूल नहरबाट १७ हजार हेक्टर र पूर्वी नहरबाट चार हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। मूल नहरभन्दा माथिल्लो भागमा रहेका जग्गामा सिँचाइ उपलब्ध गराउन राप्तीसोनारीका कचनापुर, बालापुर र ढकेरी क्षेत्रमा चारवटा लिफ्ट सिँचाइ योजना सम्पन्न हुने चरणमा छन्।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि स्रोत सहमतिमा सहजता नहुनु, बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता नहुनु, मानव स्रोत र नेतृत्वको स्थायित्व नहुनु, प्रचलित ऐन कानुनमा सरलता नहुनु, जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया र वातावरण अध्ययन सर्वेक्षण कार्य ढिलो हुनुजस्ता कारणले आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको आयोजनाका पदाधिकारीको भनाइ छ।
