पोखरा, २५ पुस । अमेरिकी राष्ट्रपति पदमा पुनः डोनाल्ड ट्रम्पको आगमनसँगै एच-१बी भिसा कार्यक्रम विवादमा तानिएको छ। बिबिसीका अनुसार यो भिसा कार्यक्रमले दक्ष श्रमिकहरूलाई अमेरिकामा ल्याउने उद्देश्य राखेको भए पनि यसले अमेरिकी कामदारको रोजगारीमा असर गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
यस कार्यक्रममार्फत अमेरिकामा उच्च शिक्षित भारतीयहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। सन् २०२३ मा जारी भिसामध्ये ७२ प्रतिशत भारतीयहरूले पाएका थिए। भारतीय नागरिकहरूको ठूलो सहभागिता भएको यो कार्यक्रम उच्च तलबको अवसरका लागि आकर्षक मानिन्छ। बिबिसीका अनुसार, २०२३ मा एच-१बी भिसा होल्डरहरूको वार्षिक औसत तलब १,१८,००० अमेरिकी डलर थियो।
तर, यो कार्यक्रमलाई लिएर अमेरिकामा विवाद जारी छ। ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा कडाइ गरिँदा भिसा अस्वीकृत हुने दर २४ प्रतिशत पुगेको थियो। तर, जो बाइडेनको कार्यकालमा यो दर २-४ प्रतिशतसम्म घटाइएको थियो। अब ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा यो कार्यक्रम कस्तो हुने भन्ने विषयमा स्पष्टता आएको छैन।
यो विवादका कारण भारतीय विद्यार्थी र पेशेवरहरू चिन्तित देखिएका छन्। भारतका आशिष चौहानले आफूले एच-१बी भिसा मार्फत अमेरिकामा काम गर्ने सपना नछोड्ने बताएका छन्। उनले भने, “राजनीतिक उतारचढावका कारण मैले मेरो योजना रोकिन्न।”
यसैबीच, भारतीय सूचना प्रविधि क्षेत्रले यस कार्यक्रमको महत्वलाई निरन्तर उठाउँदै आएको छ। भारतीय कम्पनीहरूले अमेरिकी कामदारलाई रोजगारी दिएका र छात्रवृत्तिमा लगानी गरेको तथ्यांकले पनि कार्यक्रमको सकारात्मक पक्ष देखाएको छ। तर, ठूला भारतीय आईटी कम्पनीहरू माथि सस्तो श्रमको कारण अमेरिकी कामदार विस्थापित गराएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ।
भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले पनि एच-१बी भिसा कार्यक्रमले दुई देशबीचको आर्थिक साझेदारीलाई सबल बनाएको बताएका छन्। साथै, यो कार्यक्रम सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको उनले जोड दिए।
यसैबीच, उच्च शिक्षाको लागि अमेरिका जाने भारतीय विद्यार्थीको संख्या पनि बढिरहेको छ। सन् २०२३-२४ मा ३,३१,६०२ भारतीय विद्यार्थीले अमेरिकी कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा नाम दर्ता गरेका थिए। यसले अमेरिकी सपना अझै भारतीयहरूको आकर्षणमा रहेको पुष्टि गर्दछ।
