पोखरा, २ माघ। प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले विवाहको उमेर १८ वर्षमा झार्न सुझाव दिएको छ। मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही जिल्लामा कानुन कार्यान्वयनबारे गरिएको अध्ययन र अनुगमनपछि उपसमितिले यो सिफारिस गरेको हो।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ अनुसार विवाह गर्ने कानूनी उमेर २० वर्ष तोकिएको छ। तर, उपसमितिले कानुन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यवहारिक समस्या औंल्याउँदै उमेर १८ वर्ष कायम गर्दा न्याय प्रणाली थप व्यवहारिक हुने जनाएको छ। उनीहरूको भनाइमा, उमेर नपुगेका केटाकेटीले विवाह गर्दा कानूनी रूपमा बाल विवाह मानिन्छ र त्यसको परिणामस्वरूप अन्य गम्भीर मुद्दाहरू दर्ता हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
उपसमितिले विशेष रूपमा लिभिङ टुगेदर सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई उल्लेख गरेको छ। यस्ता सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न हुँदा कानूनी मुद्दा जबरजस्ती करणी वा अपहरणजस्ता गम्भीर मुद्दामा परिणत हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कानुनमा स्पष्टता ल्याउनुपर्ने उपसमितिको सुझाव छ।
समितिले विवाहको उमेरसहित कानुनी सुधारमार्फत समाजमा बढ्दै गइरहेका यस्ता समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
