काठमाडौं, २ माघ। नेपाली कांग्रेसको शिक्षा विभागले आयोजना गरेको ‘शिक्षा विधेयक’ विषयक छलफलमा निजी विद्यालयको भूमिका र शिक्षक व्यवस्थापनका विषयहरू प्रमुख बहसको केन्द्रमा रहे। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा पार्टीका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले निजी र सरकारी क्षेत्रको सहकार्यमा मात्र शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि सम्भव हुने धारणा राखे।
उनले निजी क्षेत्रले जनतालाई केन्द्रमा राखेर गर्ने लगानीलाई सकारात्मक रूपमा लिन आग्रह गर्दै भने, ‘निजी र सरकारी क्षेत्र मिलेर उदार दिलले देश बनाउन सक्छन्। हामी कुनै पनि हालतमा निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्दैनौं।’ खड्काले विधेयकलाई समयसापेक्ष बनाएर अघि बढाउन कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको बताए।
कार्यक्रममा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष डिके ढुंगानाले निजी क्षेत्रलाई संविधानले मान्यता दिएको तर्क गर्दै सम्पत्तिको अधिकार हनन हुन नहुने बताए। ‘हामी संविधानको धारा १७, २५ र ५० अनुसार आफ्नो दायित्व पूरा गर्छौं। तर, कम्पनीबाट बाहिर जाने परिस्थिति स्वीकार्य छैन,’ उनले भने। निजी विद्यालयहरू सामुदायिक विद्यालयको विकासमा सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे।
शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षकहरू स्थानीय सरकार मातहत नबस्ने चेतावनी दिए। ‘पालिका स्तरबाट राजनीतिक आग्रहमा शिक्षकहरू अन्यायको सिकार भएका छन्। दरबन्दी मिलान, विभागीय कारबाहीजस्ता विषय संघीय सरकारको अधिकारभित्र राखिनुपर्छ,’ उनले भने। उनले एक लाखभन्दा बढी अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न र पेशागत सुरक्षाका विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने माग गरे।
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले विधेयक विद्यार्थीमैत्री नभएको टिप्पणी गरे। उनले ईसीडी व्यवस्थापन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको भूमिका, र शिक्षाको गुणस्तर सुधारका विषयलाई विधेयकमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले शिक्षालाई जीवनोपयोगी बनाउन र विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले ठोस नीति र विधेयक निर्माणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। ‘निशुल्क शिक्षाको संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न कांग्रेस प्रतिवद्ध छ,’ उनले भने।
कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले विधेयकमा समेट्नुपर्ने सुझाव संकलन गरिने र सरकारलाई बुझाइने जानकारी दिइयो। विधेयक निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले हिउँदे अधिवेशनमा तत्काल पारित गर्न आग्रह गरे।
शिक्षा ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन र शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन सबै पक्षबीच समन्वय आवश्यक रहेको सहभागीहरूको मत रह्यो।
