काठमाडौं, ३ माघ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, जारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशका विवादास्पद प्रावधान सच्याउने वाचा गरेपछि राष्ट्रपति पौडेल अध्यादेश जारी गर्न सहमत भएका हुन्।
अध्यादेशमा वन र निकुञ्ज क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान राखिए पनि यसले कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्ने उद्देश्य राखेको शंका राष्ट्रपतिले व्यक्त गरेका थिए। राष्ट्रपतिले यसको पुनरावलोकन आवश्यक ठानी अन्य चार अध्यादेश जारी गरे पनि यो अध्यादेश रोकेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिको चासोमा प्रतिक्रिया जनाउँदै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अध्यादेशलाई सच्याउने प्रतिबद्धता जनाए। यो विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिसँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए। माघी पर्वका अवसरमा शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा भएको भेटघाटमा पनि प्रधानमन्त्रीले यही प्रतिबद्धता दोहोर्याएका थिए।
शीतल निवास स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले वन क्षेत्र व्यवस्थापनलाई एकपटकका लागि सीमित गर्ने प्रावधान थप गर्न अडान राखेका थिए। “एकपटकलाई मात्र व्यवस्थापन गर्ने, सधैँका लागि यस्तो निर्णय गर्न सकिँदैन,” स्रोतले भन्यो। प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतापछि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी गर्न तयार भएका हुन्।
संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेकाले जारी भएका अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा संसद्मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। छलफलपछि ती विधेयक संसद्ले पारित गरेमा मात्र कार्यान्वयन हुने हो।
प्रधानमन्त्रीको वाचा अनुसार प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ। यसले वन क्षेत्र संरक्षण र बसोबास व्यवस्थापनको बीच सन्तुलन कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
