पोखरा, ५ माघ। नेपालको अर्थतन्त्रको समष्टिगत सन्तुलन कायम गर्न उत्पादनशील क्षेत्रहरूको विकासमा ध्यान दिनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। जलविद्युत, पर्यटन, र कृषि क्षेत्र नेपालको तुलनात्मक लाभयुक्त क्षेत्र भए पनि हालसम्म अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले लगानी वृद्धि र नीतिगत सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन्।
हाल नेपालमा १६ अर्ब ७६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिती छ, जसले १४.६ महिनाको आयात आवश्यकतालाई पूरा गर्न सक्छ। तर, रेमिट्यान्सको वृद्धिदर लगातार घट्दै चार प्रतिशतमा सीमित भएको छ। पर्यटन क्षेत्रले भने केही सुधार देखाए पनि पर्यटन खर्चमा वृद्धि र सेवा क्षेत्रमा देखिएको घाटाले अर्थतन्त्रलाई दबाबमा राखेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ऊर्जा, कृषि, र घरेलु उद्योगमा लगानी प्रवाह बढाउन निर्देशन जारी गरे पनि हालसम्म लक्ष्य पूरा भएको छैन। ऊर्जा क्षेत्रमा १० प्रतिशत कर्जा लगानीको लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ८.४ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ। यस्तै, कृषि र लघु उद्योगमा क्रमशः १३ र १०.८ प्रतिशत मात्रै लगानी भएको छ। राष्ट्र बैंकले २०८४ असारसम्म यी लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने जनाएको छ।
सार्वजनिक र निजी क्षेत्रले लगानीका लागि अहिलेको अनुकूल परिस्थितिलाई सदुपयोग गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। अहिले सस्तो ब्याजदर, अधिक तरलता, र सरकारको ऋण प्राप्तिमा सहजताले लगानी बढाउन अनुकूल समय भएको उल्लेख गरिएको छ। तर, यस्तो अवसर लामो समयसम्म नदोहोरिने भएकाले यसलाई तत्काल उपयोग गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाको धारणा छ।
गत वर्षको तुलनामा अहिले नेपालको पूँजीगत खर्चलाई गुणात्मक रूपमा वृद्धि गर्न सकिने अवसर रहेको छ। तर, बाढीपहिरो, पुनःनिर्माण कार्यमा भएको ढिलाइ र ठूला परियोजनाहरूमा अपेक्षित प्रगति नभएकाले आर्थिक वृद्धिदरमा प्रभाव परेको छ। विगतका वर्षमा पोस्ट अर्थक्वेक रिकन्स्ट्रक्सन, संघीयताको कार्यान्वयन, र ठूला पूर्वाधार परियोजनाले आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याए पनि पछिल्ला वर्षमा यस्ता प्रगतिको कमी महसुस गरिएको छ।
वित्तीय क्षेत्रमा पनि संस्थागत सुदृढीकरणको आवश्यकता औंल्याइएको छ। फसल बजार व्यवस्थापन, ट्रान्समिसन लाइन निर्माण, र पर्यटन क्षेत्रमा लगानीको सुरक्षाका उपायहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा सरोकारवालाले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। स्रोतको न्यायपूर्ण वितरण र सकारात्मक अपेक्षाको निर्माणले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको दबाबलाई कम गर्न सकिने सुझाव पनि राखिएको छ।
अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रले समन्वय गरी लगानीमा वृद्धि गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको धारणा छ। यो अवसरले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन सुधारको दिशामा लैजान सक्ने भएकाले अहिले नै कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
