पोखरा, ६ माघ। राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयले कानुनी बाधा फुकेको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै परिचयपत्र लागू गर्ने बाटो खुलेको हो। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले रिट खारेज गर्ने निर्णय सुनाएको हो।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका सरकारी सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता रामबहादुर राउत र विमल पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो, जसका कारण सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। सरकारले भने उक्त अन्तरिम आदेशविरुद्ध भ्याकेट निवेदन दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेसँगै केही निर्देशनात्मक आदेशहरू पनि जारी गरेको छ। यद्यपि, फैसलाको पूर्ण पाठ भने पछि सार्वजनिक गरिने अदालत प्रशासनले जनाएको छ। सरकारले गत २०८१ जेठ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि माघ १ गतेबाट थप ३८ जिल्लामा यो व्यवस्था विस्तार गर्ने निर्णय भए पनि अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। अब भने यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउने भएको छ।
