बुटवल, ११ माघ । बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी संस्थाको बचत हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा थुनछेक बहस जारी छ। मुद्दाका क्रममा बिहीबार सरकारी वकिल र पीडितको तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले रविलाई हिरासतमा राख्नुपर्ने तर्क राखेका छन्।
बिहीबार इजलास सुरु भएसँगै सरकारी वकिलहरूले न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको रविलाई परिवारको जिम्मा लगाउने निर्णयमा आपत्ति जनाउँदै गम्भीर प्रश्न उठाए। उनीहरूले बयानका लागि अदालत पुगेको व्यक्तिलाई परिवारको जिम्मा लगाउनु न्यायिक प्रक्रियाको उपहास भएको बताएका छन्।
पीडित पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बहस गर्दै रवि लामिछानेविरुद्ध ठगीको प्रमाण प्रष्ट भएको दाबी गरे। उनले सुप्रिम सहकारीको रकम लामिछानेले व्यक्तिगत रूपमा उपयोग गरेको र खातामा ठगीबाट संकलित रकमको प्रवाह देखिएको तर्क गरे। साथै, उनले रवि लामिछानेको पहिचान र ठगीमा संलग्नताको प्रश्न उठाउँदै न्यायालयले उचित कदम चाल्नुपर्ने बताए।
त्रिपाठीले रविलाई थुनामा राख्नुपर्ने बलियो आधार रहेको तर्क गर्दै भने, “यदि अभियुक्तले प्रमाण नष्ट गर्न सक्छ भने उसलाई बेल दिन मिल्दैन। रविलाई थुनामा नराख्दा न्यायप्रणालीमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।”
सरकारी वकिलहरूले रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको र उनले पाँच ठाउँमा ठगी गरेको प्रमाण रहेको बताएका छन्। उनले रविको विषयमा न्यायाधीशले निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने गरी निर्णय गरेको भन्दै इजलासलाई अझै निष्पक्ष हुन आग्रह गरे।
यस मुद्दामा न्यायालयको भूमिकालाई राज्यको नीतिगत न्यायिक जिम्मेवारीसँग जोड्दै त्रिपाठीले भने, “यो मुद्दा राज्यको विश्वसनीयतामाथिको प्रश्न हो। सहकारी बचतकर्ताहरूको आवाज न्यायालयले सुन्नुपर्छ। रविलाई थुनामा नराख्नु लोकतन्त्रप्रति अविश्वासको संकेत हो।”
सुप्रिम सहकारी बचत हिनामिना प्रकरणमा रविलाई थुनामा राखेर निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग सशक्त रूपमा उठिरहेको छ। अब यस मुद्दामा अदालतले गर्ने निर्णयले न्यायिक प्रक्रियाको विश्वसनीयता कायम राख्ने अपेक्षा गरिएको छ।
