पोखरा, १४ माघ । निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई सरकारले निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयको सहकार्यमा भएको निर्णय अनुसार पहिलो वर्षमा मासिक २५ हजार, दोस्रो वर्षमा ३० हजार, र तेस्रो वर्षमा ३५ हजार रूपैयाँका दरले भत्ता उपलब्ध गराइनेछ।
यस निर्णयले निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरूको लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग सम्बोधन भएको छ। शैक्षिक सत्र २०८१/०८२ देखि स्वास्थ्य मन्त्रालयको छात्रवृत्ति निर्देशिका अनुसार भत्ता प्रदान गरिनेछ। साथै, निःशुल्क अध्ययन गर्न चाहने चिकित्सकहरूले दुई वर्ष सोही शिक्षण संस्थामा सेवा गर्नुपर्ने सर्तसमेत तोकिएको छ।
मन्त्रालयको निर्णयले आवासीय चिकित्सकहरूलाई मर्यादित सुविधा प्रदान गर्न विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने बाध्यता निजी मेडिकल कलेजलाई पनि लागू गरेको छ। यसअघि चिकित्सा शिक्षा आयोगले सरकारीसरह भत्ता दिनुपर्ने निर्देशन दिएपछि पीजी कोटा निर्धारणमा समस्या उत्पन्न भएको थियो।
आवासीय चिकित्सकहरूले १५-१८ हजार मासिक तलबमा लामो समयसम्म काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो। उनीहरूले ३६ घण्टासम्मको लगातार ड्युटी गर्नुका साथै बिरामीहरूको उपचार, नमूना संकलन, रिपोर्टिङ र अन्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका छन्। सरकारी अस्पतालका आवासीय चिकित्सकहरूले मासिक ४८ हजार रूपैयाँ भत्ता पाउने भए पनि निजी मेडिकल कलेजमा न्यूनतम तलबमै काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो।
निर्णयले विशेषज्ञ चिकित्सक बन्ने क्रममा रहेका आवासीय चिकित्सकहरूलाई वित्तीय राहत दिने विश्वास गरिएको छ। निजी कलेजहरूले २३ लाख रूपैयाँसम्म शुल्क लिने भए पनि थप पूर्वाधार तयार नगर्ने स्थिति रहेका कारण उनीहरूको समस्या झन् जटिल हुँदै आएको थियो।
अबको दिनमा निजी कलेजहरूले सरकारको निर्णयको पालना गर्दै चिकित्सकहरूको श्रमलाई सम्मानित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
