पोखरा, १४ माघ । प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालको २५ महिना बितिसकेको छ तर यो अवधिमा कानुन निर्माणको गतिमा आशा गरिएको प्रगति देखिएको छैन। संसद्ले ११ वटा मात्रै ऐन बनाएको छ भने संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक र जनसरोकारका महत्त्वपूर्ण ऐनहरू अझै निर्माण हुन सकेका छैनन्। यसले सरकार, संसद् र विपक्षी तीनै पक्षलाई निराश बनाएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं संसद्को कानुन निर्माणको सुस्त गतिप्रति सन्तुष्ट छैनन्। आइतबार एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलासँग भएको भेटमा उनले संसद्को ढिलासुस्तीले सरकारलाई काम गर्न असहजता भएको बताएका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेका अनुसार हाल संसद्मा २० वटा विधेयक विचाराधीन छन् भने हिउँदे अधिवेशनका लागि थप २४ वटा विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी छ। यद्यपि, सभामुख घिमिरे विधेयक पारित हुने गन्तव्यमा पुग्न सकेला कि नसकेला भन्ने चिन्तामा छन्।
सभामुख घिमिरेले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको भूमिकाप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार विधेयक निर्माण र संसद्मा प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयले अपेक्षाकृत सक्रियता देखाउन सकेको छैन। संसदीय समितिमा लामो समयदेखि विधेयक होल्ड हुनु, मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिलगायत समस्याले विधेयक पारित हुने प्रक्रियामा बाधा पुगेको छ। उनले कानुन निर्माण प्रक्रियामा सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
मुख्य प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र पनि कानुन निर्माणको गतिप्रति निराश छ। प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार संसद्का धेरै बैठक कोरम अभावले स्थगित भएका छन् भने कतिपय बैठकमा मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिले विधेयकहरूमा छलफल नै प्रभावित भएको छ। विधेयक निर्माण प्रक्रियामा सरकार र सत्तापक्षका सांसदहरूको असहयोगी रवैयाले कानुन निर्माणको गति निराशाजनक रहेको उनले बताए।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले समेत कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा नराखेको स्वीकार गरे। उनले दुई वर्षमा जम्मा १७ वटा विधेयक मात्र पारित भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै यो गति निराशाजनक रहेको बताए। प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालमा ४१ वटा विधेयक संसद्मा पेस गरिएका छन् तर ६ वटा बजेट आश्रित विधेयकसहित जम्मा १७ वटा विधेयक कानुनमा रूपान्तरण भएका छन्।
कानुन निर्माणमा समयसीमा तोक्ने विषयमा पनि बहस सुरु भएको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले विधेयक निर्माण प्रक्रियामा समयसीमा तोक्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। यो प्रस्तावका अनुसार समितिले विधेयकमा छलफल गर्न ६० देखि ९० दिनको समयसीमा पाउनुपर्नेछ। यद्यपि, सभामुख घिमिरेले समयसीमा तोक्दा व्यवहारिक समस्या उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै चेतनाको विकासले मात्र समस्याको समाधान हुने तर्क गरेका छन्।
सभामुखले कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सबै पक्षले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विधेयक निर्माणका क्रममा मन्त्रीहरूको सक्रियतामा कमी देखिनु, संसद्का बैठकमा सांसदहरूको अनुपस्थिति र कोरम अभावजस्ता समस्याले कानुन निर्माणको गति प्रभावित भएको छ। सभामुख घिमिरेले यसलाई समाधान गर्न संसद्, सरकार र विपक्षी दल सबैले सक्रियता देखाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
