पोखरा, १५ माघ । नेपालमा सत्तामा पटकपटक पुगेका तीन ठूला दलहरू युवाहरूलाई विदेश पलायन गराएर शासन सञ्चालनको अस्वाभाविक शैलीमा लागेका छन्। देशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न असफल देखिएका यी दलहरूले विदेश जाने युवाहरूलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमा फाइदाजनक ठानेका छन्। युवापलायनका कारण देशमा वृद्धवृद्धा र बालबालिकाको बाहुल्यता भएको छ, जसले नेपालको सामाजिक संरचनामा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ।
देशमा सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताहरूलाई मात्र विशेष संरक्षण र सुविधा प्रदान गरिएको छ। यसले अन्य युवाहरूलाई संगठनात्मक स्वार्थको झुण्डमा परिणत गराएको छ। उनीहरूले आफ्नो भविष्यका लागि नेताहरूलाई दबाब दिनुभन्दा पनि नेतृत्वको प्रशंसा गर्नलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। शीर्ष नेतृत्वसमेत आफ्ना कार्यकर्ताहरूको प्रशंसा सुन्दै देशको वास्तविक समस्याप्रति अनभिज्ञ रहन अभ्यस्त देखिन्छ।
संविधानले कानुनी समानताको प्रत्याभूति गरे पनि व्यवहारमा नेपालमा कानुनी असमानता र भ्रष्टाचार मौलाएको छ। ठूला भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरूमा राजनीतिक तहले संरक्षण प्रदान गरिरहेको स्पष्ट छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भ्रष्टाचारका कारण उच्च तहका नेताहरू जेल सजाय भोगिरहेका बेला नेपालमा भने यस किसिमका गतिविधिहरूलाई कानुनी समर्थन नै मिल्ने अवस्था छ। न्यायपालिका र सरकारकै भूमिका पक्षपाती रहेको भन्दै आलोचना बढेको छ।
सन् २०४६ को जनआन्दोलनदेखि २०६३ सालको परिवर्तनसम्म नेपाली जनताले लोकतन्त्रको लागि ठूलो बलिदान गरे पनि त्यसको उद्देश्य धुमिल भएको छ। पुराना नेताहरूको पुनरावृत्ति, भ्रष्टाचार र अस्थिर शासनले देश आर्थिक र राजनीतिक रूपमा कमजोर बनाएको छ। विगतका आन्दोलनहरूले परिवर्तन ल्याए पनि नेतृत्व तहमा पुरानै पात्रहरूको हालीमुहालीले व्यवस्थाको उपादेयता कमजोर पारेको छ।
यसैबीच, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू र नयाँ राजनीतिक दलहरूको उदयले जनतामा केही आशा जागेको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले स्थानीय तहमा केही हदसम्म प्रभावकारी काम गरे पनि दलीय व्यवस्थाले उनीहरूको प्रयासलाई असहयोग गरेको देखिन्छ। राजनीतिक सुधार र विश्वासनीय नेतृत्वको खोजीमा रहेका नेपाली मतदाताहरू दुविधामा परेका छन्।
संवैधानिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गरी शासकीय शैलीमा सुधार नगर्ने हो भने पुराना दलहरूको भविष्य अन्योलमा पर्ने सम्भावना छ। पात्रहरूको नेतृत्व परिवर्तन र सुदृढ सुशासनमार्फत मात्र देशको प्रगतिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सकिने देखिन्छ। अन्यथा, देशले नेतृत्वबिहीन आन्दोलनको सामना गर्नुपर्ने खतरा प्रबल छ।
