पोखरा, १९ माघ । विभिन्न आठ राजनीतिक दल मिलेर नयाँ मोर्चा बनाउने सहमति गरेका छन् । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको बैठकले मोर्चा गठनका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय गर्दै आठै दलका एक-एक जना प्रतिनिधिहरूलाई कार्यदलमा समावेश गरेको छ । यो मोर्चाले संविधान संशोधन, कानुनी परिमार्जन र सरकारका गतिविधिमा साझा धारणा बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का प्रवक्ता मनीषकुमार सुमनका अनुसार कार्यदलले मोर्चाको नामकरण, उद्देश्य र रणनीति तय गर्नेछ । उनले देशको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिमा समान धारणा बनाउँदै अगाडि बढ्न आठ दलबीच सहमति जुटेको बताए । संविधान संशोधनको तयारी भइरहेको र नयाँ निर्वाचन ऐनहरू बनिंदै गरेको अवस्थामा समान विचारधारा भएका दलहरू एक ठाउँमा आएर भविष्यका राजनीतिक कदमहरू संयुक्त रूपमा चाल्नुपर्ने आवश्यकताको महसुस भएको सुमनको भनाइ छ ।
मोर्चा निर्माणका लागि गठित कार्यदलमा जसपा नेपालबाट मनीष सुमन, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट महासचिव इस्तियाक राई, जनमत पार्टीबाट प्रवक्ता शरदसिंह यादव, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट गंगाराम चौधरी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)बाट लक्ष्मणलाल कर्ण, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीबाट केशव झा, जनता प्रगतिशील पार्टीबाट शिवजी यादव र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)बाट ब्रजेश सिंह रहेका छन् ।
कार्यदलले अबको रणनीति निर्माण गर्ने, मोर्चाको दस्तावेज तयार गर्ने, आचारसंहिता निर्माण गर्ने र आगामी बैठकहरूको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका नेता केशव झाका अनुसार लामो समयदेखि चलिरहेको छलफलपछि अन्ततः आठ दलले औपचारिक मोर्चा बनाउने दिशामा अघि बढ्न सहमति जुटाएका हुन् । झाका अनुसार कार्यदलले मोर्चा निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने छ ।
बैठकमा सरकारले ल्याएका विभिन्न अध्यादेशबारे पनि छलफल भएको थियो । विशेष गरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेशप्रति बैठकमा सहभागी नेताहरूले असहमति जनाएका छन् । जसपा प्रवक्ता सुमनले सो अध्यादेशलाई ‘महेन्द्रवादी सोच’को उपज भन्दै यसको विरोध गरे । उनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश मधेसी, आदिवासी, जनजाति समुदायलाई आफ्नै भूमिबाट विस्थापित गर्ने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाए । आप्रवासनको नाममा नयाँ संरचना खडा गर्न खोजिएको भन्दै उनले यस अध्यादेशप्रति मोर्चाको नकारात्मक दृष्टिकोण रहने बताए ।
यस बैठकमा जसपा नेतृ रेणु यादव, जनमत पार्टीका शरदसिंह यादव, जसपा नेपालका राजकिशोर यादव, रामकुमार शर्मा, मनीष सुमन, नागरिक उन्मुक्तिबाट लालवीर चौधरी, गंगा चौधरी, लोसपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, लक्ष्मणलाल कर्ण, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीबाट रामनरेश राय, केशव झा, सन्तोष मेहता, जनता प्रगतिशीलबाट हृदयेश त्रिपाठी, शिवजी यादव, सब्बीर हुसैन तथा तमलोपाबाट वृषेशचन्द्र लाल, विजय सिंहलगायत नेताहरू सहभागी थिए ।
हाल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् भने चार वामपन्थी दलहरू मिलेर समाजवादी मोर्चा बनाइसकेको छ । जसमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नेकपा (नेकपा) र नेसपा रहेका छन् । यद्यपि, समाजवादी मोर्चामा रहेको जसपा भने बाहिरिएको छ ।
नयाँ बन्ने मोर्चामा मधेसवादी दलहरू अग्रसर देखिएका छन् । मधेसी, आदिवासी, जनजाति समुदायको अधिकारका लागि संघर्षरत दलहरू मिलेर यो मोर्चा बनाउन लागेका हुन् । आठ दलबीच सहकार्यको औपचारिक सुरुआत भइसकेको छ भने आगामी दिनमा साझा एजेन्डाका आधारमा मोर्चा थप सशक्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नयाँ मोर्चा गठनको प्रक्रियाले नेपालको समसामयिक राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याउने संकेत देखिएको छ । कांग्रेस-एमाले गठबन्धन एकातिर, वाम गठबन्धन अर्कोतिर, र मधेसवादी तथा आदिवासी जनजाति केन्द्रित दलहरूको यो नयाँ मोर्चा तेस्रो शक्ति बन्ने संकेत देखिएको छ । आगामी निर्वाचन, संविधान संशोधन र कानुनी सुधारको प्रक्रियामा मोर्चाको भूमिकाले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नयाँ मोड दिने सम्भावना रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
