पोखरा, २२ माघ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षा विधेयक आवश्यक रहेको र त्यसलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। नुवाकोटमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले शिक्षक परिचालन र व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन देशभर खटाउन सकिने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन्।
मन्त्री भट्टराईले शिक्षक परिचालन तथा व्यवस्थापन तीन तहकै सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्ने भएकाले यो विषय विधेयकमार्फत स्पष्ट पार्न लागिएको उल्लेख गरिन्। पालिकाबाट शिक्षकको अनुगमन तथा परिचालन गरिने, प्रदेश सरकारले भर्ना, पदपूर्ति, तालिम, बढुवा लगायतका कार्य गर्ने तथा संघीय सरकारले आवश्यक नीति निर्माण गर्ने गरी विधेयकको ढाँचा तयार पारिएको उनले स्पष्ट पारिन्।
संस्थागत विद्यालय व्यवस्थापन विधेयकको पेचिलो पक्ष बन्ने गरेको मन्त्री भट्टराईको भनाइ थियो। उनले शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई व्यावसायिकभन्दा कल्याणकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै छात्रवृत्तिको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिने बताइन्। पाँच सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयमा १० प्रतिशत, आठ सयसम्म भएका विद्यालयमा १२ प्रतिशत र एक हजारभन्दा माथि विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान लागू गर्न विधेयकमा व्यवस्था गरिएको उनले उल्लेख गरिन्।
सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि शिक्षा कोष स्थापना गर्ने योजना बनाएको मन्त्री भट्टराईले बताइन्। स्थानीय तहले सो कोषको सञ्चालन गर्ने, संघ र प्रदेश सरकारले आवश्यक लगानी गर्ने तथा शिक्षालाई साझा दायित्वका रूपमा अघि बढाउने सरकारको तयारी रहेको उनले स्पष्ट पारिन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दफावार छलफलका क्रममा रहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सरोकारवालाको राय संकलनपछि विधेयकको थप अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गर्ने तयारी गरिरहेको जनाइएको छ। मन्त्री भट्टराईले विधेयकलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै शीघ्र अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्।
