पोखरा, २९ माघ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश बदर गरी थुनामा राख्न उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दायर गरिएको छ। काठमाडौंको कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारीको बचत रकम अपचलनको अभियोगमा लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले यो निवेदन दायर गरेको हो।
यस अघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। २ माघमा अदालतले लामिछानेसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कका पूर्वसञ्चालक छविलाल जोशी र अन्य दुई व्यक्तिलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। तर, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले भने यो आदेशको विरोध गर्दै लामिछानेसहित अन्य चार जनालाई थुनामा राख्नका लागि उच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेको हो।
निवेदनमा भनिएको छ कि लामिछाने र उनका सहयोगीहरूले सहकारीका रकमलाई बेइमानीपूर्वक आफ्नो कम्पनीमा लगेर ठगी गरेको प्रमाणित भएको छ। विशेष गरी, गोर्खा मिडिया नेटवर्कका नाममा ग्लोबल आईएमई बैंकमा खाता खोलिएको र त्यहाँबाट विभिन्न चेकमार्फत सहकारीको रकम हिनामिना गरिएको देखिएको छ।
सहकारीका खातामा ठगीको रकम जम्मा भएको र लामिछानेले यो रकम गलत रूपमा प्रयोग गरेको भन्ने कुरा स्पष्ट प्रमाणित भएकोले उनलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउनु पर्ने निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
अदालतमा दायर गरिएको निवेदनमा थप भनिएको छ कि लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाममा चेक जारी गरेर सहकारीका खातामा रकम भुक्तानी गरेका छन् र यसका कारण ठूलो मात्रामा वित्तीय अनियमितताका घटनाहरू भएका छन्।
