पोखरा, ३ फागुन । पोखराको लेकसाइडमा आयोजना गरिने भनिएको ‘श्री गण्डकी शत कुण्डीय गायत्री कोटिहोम विराट ज्ञान महायज्ञ’ सञ्चालनमा पोखरा महानगरपालिकाले रोक लगाएपछि उत्पन्न विवाद झन् चर्कँदै गएको छ। यसैबीच, उच्च अदालत पोखराले महायज्ञ सञ्चालनमा कुनै अवरोध नगर्न निर्देशन दिएको छ।
मानव सेवा फाउण्डेशन नेपाल, पोखरा शाखाले उच्च अदालतमा दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले कानूनी रूपमा बाधा पर्ने कुनै कारण बाहेक अन्य कुनै अवरोध सिर्जना नगर्न पोखरा महानगरपालिका लगायत सम्बन्धित पक्षलाई आदेश दिएको हो। अदालतको यो निर्णयले पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका र मेयर धनराज आचार्यमाथि थप चुनौती खडा गरेको छ।
नेपाल ट्रस्टले मानव सेवा फाउण्डेशनलाई पोखरा–६ स्थित वाराहीघाट क्षेत्रको करिब ४८ रोपनी जग्गा महायज्ञ आयोजना गर्नका लागि उपलब्ध गराएको थियो। ट्रस्टले तोकिएको भाडा बापत १२ लाख रुपैयाँ पेश्की बुझेको समेत सार्वजनिक भएको छ। तर, पोखरा महानगरपालिकाले नेपाल ट्रस्टलाई पत्र पठाउँदै महानगरको तर्फबाट अनुमति नदिईएको भन्दै उक्त जग्गा महायज्ञ प्रयोजनका लागि नदिन अनुरोध गरेको थियो।
नेपाल ट्रस्टले आफ्नै नियम अनुसार जग्गा उपलब्ध गराएको र भाडा समेत लिइसकेको अवस्थामा पोखरा महानगरको निर्णय कानूनी रूपमा अमान्य हुने स्पष्ट पारेको थियो। साथै, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय पोखराले समेत महायज्ञ सञ्चालनका लागि सहमति प्रदान गरिसकेको देखिन्छ। त्यसैगरी, पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ६ कार्यालयले पनि महायज्ञ आयोजना गर्न अनुमति दिइसकेको छ।
महायज्ञको तयारीलाई लिएर धार्मिक संघसंस्था र सर्वसाधारण उत्साहित देखिए पनि पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य भने कुनै पनि हालतमा उक्त स्थानमा महायज्ञ सञ्चालन हुन नदिने अडानमा छन्। महानगरपालिकाले कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गर्दै महायज्ञका लागि संकलित दाउरा समेत जफत गरेपछि धार्मिक तनाव बढ्ने खतरा देखिएको थियो।
महायज्ञ सञ्चालनको लागि विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट अनुमति प्राप्त भइसकेको अवस्थामा पोखरा महानगरपालिकाले मात्र असहमति जनाउनुले विवादलाई झन् जटिल बनाएको छ। उच्च अदालत पोखराको पछिल्लो आदेशले महायज्ञ आयोजकहरूलाई उत्साहित बनाएको छ भने महानगरपालिकालाई चुनौती थपिएको छ।
फाउण्डेशनले अदालतमा निवेदन दर्ता गर्दा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर थापा, अधिवक्ता ईश्वर चिलुवाल र तोयानाथ पौडेलले महायज्ञ सञ्चालनका लागि कानूनी रूपमा आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकिएको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए। महायज्ञ आयोजना गर्दा कुनै पनि हानि नोक्सानी नपुर्याइने तथा कुनै क्षति भएमा त्यसको जिम्मेवारी फाउण्डेशनले व्यहोर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो।
उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले महायज्ञ आयोजनाका लागि फाउण्डेशनले प्राप्त गरेका अनुमति पत्रहरू, नेपाल ट्रस्ट र सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको निर्णय तथा तयारीलाई आधार मान्दै कानूनी रूपमा बाधा पर्ने कुनै कारण बाहेक अन्य अवरोध सिर्जना नगर्न आदेश दिएको हो।
यस आदेशपछि महायज्ञ सञ्चालनका लागि कानूनी अवरोध हटेको फाउण्डेशनले जनाएको छ। अदालतको आदेशपछि महायज्ञ आयोजनाको तयारीलाई थप तीव्रता दिने तयारी भइरहेको छ। आयोजकहरूले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार नै कार्य अघि बढाउने र सहभागीहरूको सुविधाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने बताएका छन्।
नेपाल ट्रस्टले २०८१ मंसिर ६ गते चलानी नं. ३६४ को पत्रमार्फत महायज्ञका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले पनि २०८१ भदौ ९ गते चलानी नं. ३७३९ को पत्रमार्फत आवश्यक शान्ति सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गरिने जानकारी गराएको थियो। त्यस्तै, पञ्चाङ्ग निर्णयक समितिले समेत उक्त कार्यक्रमका लागि उपयुक्त साइत तोकी २०८१ पुस ३ गते चलानी नं. ३९ बाट सहमति प्रदान गरिसकेको देखिन्छ।
यसरी, आवश्यक सबै सरकारी तथा स्थानीय निकायहरूबाट अनुमति प्राप्त भइसकेको अवस्थामा पोखरा महानगरपालिका भने महायज्ञ हुन नदिन प्रयत्नशील देखिन्छ। नगर प्रमुख धनराज आचार्यले वडास्तरबाट दिइएको अनुमति बदर गराउने प्रयास गरिरहेका छन्, जसले धार्मिक तथा कानूनी विवाद झनै चर्किन सक्छ।
अदालतको आदेशपछि महायज्ञ आयोजना हुनबाट कुनै बाधा नरहेको फाउण्डेशनले स्पष्ट पारेको छ। अब आयोजनालाई तीव्रता दिने, तयारीलाई व्यवस्थित बनाउने र महायज्ञलाई सफल बनाउन विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गर्ने तयारी भइरहेको र पोखरा तथा कास्की बासि सम्पुर्णमा कार्यक्रमलाई सभ्य र भब्य गरि सम्पन्न गर्न आवश्यक सहयोग गर्न सम्पुर्णमा आयोजकहरूले सबैमा अनुरोध गरेका छन्।
