पोखरा, ४ फागुन। मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुखहरू प्रकाशप्रसाद पोखरेल र गमबहादुर विश्वकर्माले ९५ लाख ८ हजार ३४ रुपियाँको राजस्व हिनामिना गरेको आरोप लगेकोमा विशेष अदालतले उनीहरूलाई सफाइ दिएको थियो। उक्त फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
आयोगले विशेष अदालतको फैसलामा पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको हो। पोखरेल र विश्वकर्माले २०७२/७३ को अवधिमा मालपोत कार्यालय पर्सामा प्रमुखको रूपमा कार्यरत रहँदा १ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपियाँको रजिस्ट्रेशन बापतको रकममध्ये १ करोड ३ लाख २५ हजार मात्र सरकारी ढुकुटीमा दाखिला गरेका थिए भने बाँकी रकम हिनामिना भएको थियो।
विशेष अदालतले दुवै प्रमुखलाई आंशिक सफाइ दिँदै राजस्व रकम उठाएको वा दाखिला नगरेको कुनै प्रत्यक्ष प्रमाण नदेखिएको भन्दै उनीहरूलाई सफाइ दिएको थियो। आयोगका अनुसार, विशेष अदालतको यो निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको र बकपत्रहरूलाई प्रमाणको रूपमा स्वीकार गर्दै उनीहरूलाई कसूरदार ठहर गर्नु पर्ने थियो।
आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले भने, “जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ अनुसार, राजस्व दाखिला नगरेको विषयमा कार्यालय प्रमुख र लेखा शाखा प्रमुखलाई जिम्मेवार मानिन्छ।” आयोगले यो निर्णय बदर गर्न र पुनः उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाउन सर्वोच्च अदालतमा अर्जी दर्ता गरेको छ।
