पोखरा, ७ फागुन। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र नेतृत्व परिवर्तनको विवाद एक वर्ष पूरा भइसक्दा पनि समाधान हुन सकेको छैन। गत वर्ष माघ १२ गते खगराज भट्टलाई हटाएर मानबहादुर धामीलाई संसदीय दलको नेता बनाइएको थियो। तर, पार्टी केन्द्रीय नेतृत्वले भट्टलाई नै पुनः दलको नेता बनाउने निर्देशन दिए पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्दा विवाद झन् पेचिलो बनेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र महासचिव देव गुरुङले पटक-पटक निर्देशन दिँदै आए पनि सुदूरपश्चिम संसदीय दलभित्रको गुटबन्दीका कारण विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन। केन्द्रीय समितिको छैटौँ बैठकले भट्टलाई पुनः दलको नेता बनाउने निर्णय अनुमोदन गरेपछि पनि प्रदेशस्तरमा सहमति जुट्न सकेको छैन। संसदीय दल र पार्टी प्रदेश कमिटीको बैठक नबसेकाले निर्णय कार्यान्वयन अन्योलमा परेको माओवादी नेताहरू बताउँछन्।
यसबीच, माओवादीभित्र कार्यविभाजनको विषयमा पनि गम्भीर मतभेद देखिएको छ। केन्द्रीय समितिले प्रदेशस्तरका नेताहरूको जिम्मेवारी तोक्दा गुटबन्दी झल्किएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ। सुदूरपश्चिमका अधिकांश नेताहरूले उपयुक्त जिम्मेवारी नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन र नारायणकाजी श्रेष्ठका आआफ्ना गुट बनेपछि माओवादीको एकता थप खलबलिएको छ।
प्रदेश संसदीय दलमा देखिएको शक्ति संघर्षका कारण नेतृत्व परिवर्तन सहज छैन। भट्ट पक्षमा रमेशसिंह धामी, जानकीदेवी कुँवर र झपटबहादुर साउँद रहेका छन् भने धामी पक्षमा अक्कलबहादुर रावल, शिवसिंह ओली, ओमबिक्रम भाट, लक्ष्मी विक र गीतादेवी माल छन्। पछिल्लो समय ओलीले भट्टलाई समर्थन जनाएपछि दुवै पक्ष पाँच-पाँच जना सांसदका साथ शक्ति सन्तुलनको अवस्थामा पुगेका छन्।
गुटबन्दी र आन्तरिक कलहले सुदूरपश्चिम माओवादीको प्रभाव दिनदिनै खस्किँदै गएको छ। २०७९ को चुनावमा माओवादीले एक सिट पनि जित्न नसक्दा यसको असर संसदीय दलमा पनि परेको देखिन्छ। पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद बढ्दै गएपछि कार्यकर्ताहरू समेत अन्योलमा परेका छन्। संसदीय दलभित्रको विवाद समाधान नगरी पार्टीलाई सुदृढ बनाउने प्रयास सफल नहुने नेताहरू नै स्वीकार्छन्।
यसरी, माओवादी केन्द्रको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलभित्रको नेतृत्व विवाद एक वर्षसम्म अनिर्णित रहनुले पार्टीको सांगठनिक कमजोरीलाई उजागर गरेको छ। गुटबन्दीका कारण माओवादीले सुदूरपश्चिममा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशन पटकपटक अलपत्र पर्दै गएपछि नेतृत्व नै निरीह देखिएको छ।
