पोखरा, ११ फागुन। नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि गरिएको २००७ सालको क्रान्ति ऐतिहासिक उपलब्धिको रुपमा लिइन्छ। यस वर्षको प्रजातन्त्र दिवस पनि उत्साहपूर्वक मनाइयो तर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सन्देशका कारण यसपटकको दिवस विशेष चर्चामा रह्यो। २००७ सालको परिवर्तनले देशलाई प्रजातन्त्रको दिशामा अघि बढाए पनि त्यसपछिका विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमले अपेक्षित लक्ष्य पूरा गर्न सकेनन्।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २००७ साललाई एउटा महत्त्वपूर्ण मोडको रूपमा लिइन्छ। त्यस क्रान्तिबाट राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्रको आधारशिला राखिएको थियो। तर, धेरै विश्लेषकहरू यो परिवर्तनलाई अपूर्ण मान्छन्। केहीले यसलाई केवल सत्ता हस्तान्तरणको रूपमा अथ्र्याएका छन् भने अन्यले यसलाई निरन्तर परिवर्तनको सुरुवातको रूपमा हेरेका छन्। बीपी कोइरालाले पनि त्यस समयको परिस्थितिमा क्रान्ति त्यसभन्दा अगाडि लैजान सकिने अवस्था थिएन भन्ने तर्क गरेका थिए।
२००७ सालको क्रान्ति सम्पन्न भएसँगै संविधानसभाको घोषणा गरिएको थियो। तर, त्यसलाई सफल हुन नदिन विभिन्न पक्षको भूमिका रह्यो। कतिपय नेताहरूले तत्कालीन राजसंस्थालाई मात्र दोष दिएका छन्, तर राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अन्य शक्तिहरूको भूमिकासमेत विवादास्पद रहेको देखिन्छ। २०१७ सालमा राजाले समस्त सत्ता आफ्नो हातमा लिएका बेला कतिपय दलका नेताहरूले समेत त्यसलाई समर्थन गरेका थिए।
राजनीतिमा निरंकुश बन्ने प्रवृत्ति कसैमा पनि हुनसक्छ भन्ने प्रमाण नेपालका पछिल्ला घटनाक्रमले देखाइसकेको छ। गणतन्त्र स्थापनापछि पनि निरंकुश प्रवृत्तिहरू देखिएका छन्। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछिको माओवादी नेतृत्व, पछिल्ला प्रधानमन्त्रीहरूका निर्णय र शक्ति केन्द्रित गर्ने प्रयासहरू त्यसकै उदाहरण हुन्।
नेपालले २००७ सालको क्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई सुरक्षित राख्न पनि सकेन, बरु भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, र विदेशी दबाबको चपेटामा फस्दै गयो। नेपालले विगतका दशकहरूमा खासै उल्लेखनीय उन्नति गर्न नसकेको धेरैको धारणा छ। भारतको मात्र होइन, सात समुद्रपारिका शक्ति राष्ट्रहरू र छिमेकी चीनको समेत दबाब नेपालमा देखिएको छ।
राजनीतिक परिवर्तनले जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नुपर्ने हो, तर नेपालमा सत्ता परिवर्तनहरू मात्र भए। २००७ सालको क्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धिलाई सुरक्षित राख्दै युगअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टीसँग थियो। तर, त्यसका नेतृत्वकर्ताहरूले आफ्नो भूमिका कति प्रभावकारी रूपमा निभाए भन्ने प्रश्न अहिले पनि उठिरहेको छ।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्था, सामाजिक संरचना, र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई हेर्दा भविष्यमा कस्तो राजनीतिक प्रणालीले देशको हित गर्छ भन्ने गम्भीर छलफल आवश्यक छ। तर, जुनसुकै प्रणाली भए पनि जनताको सहभागिता र स्वीकृति अनिवार्य रहन्छ।
