पोखरा, ११ फागुन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारलाई जानकारी नै नदिई भारतबाट आयात हुने विद्युतको महसुल वृद्धि गर्न सहमति जनाएका छन्। गत माघ ३० गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा बसेको नेपाल-भारत विद्युत् आदानप्रदान समिति (पावर एक्सचेन्ज कमिटी)को १६औं बैठकमा घिसिङले नेपालका लागि विद्युत महसुल बढाउने सहमति जनाएका हुन्।
उक्त बैठकमा १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत आयात हुने बिजुलीको प्रतियुनिट मूल्य १.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ८.१ भारु (१२ रुपैयाँ ९६ पैसा) तोकिएको छ। यस्तै, ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत आयात हुने बिजुलीको महसुल १.६५ प्रतिशतले बढाइएको छ। तर, यसको जानकारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई दिइएको थिएन।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट घिसिङले नेतृत्व गरेका थिए भने भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका प्रतिनिधि अशोककुमार राजपूत सहभागी थिए। बैठककै समयमा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का र ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य पनि दिल्लीमै रहे पनि महसुल वृद्धिको निर्णयबारे उनीहरूलाई जानकारी गराइएन।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले यसबारे सहमति नदिएको भन्दै मन्त्री खड्का र सचिव आचार्य दुबै असन्तुष्ट छन्। सचिव आचार्यले सरकारलाई जानकारी नै नदिई निर्णय भएको भए यो गम्भीर त्रुटि हुने बताएका छन्। उता, विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले महसुल वृद्धिको विषयमा सरकारसँग समन्वय भएको थियो वा थिएन भन्ने जानकारी आफूलाई नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
बैठकमा सहभागी हुन मन्त्रालयका तर्फबाट सञ्जीव राय पनि गएका थिए। तर, मन्त्री खड्काका निजी सचिवसमेत रहेका उनले बैठकमा प्रत्यक्ष संलग्नता जनाउन नपाएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। रायलाई नियतवश बैठकबाट अलग राखिएको दाबी गरिएको छ।
वृद्धि गरिएको महसुल आगामी अप्रिल १ देखि लागू हुनेछ। नेपालबाट भारत निर्यात हुने विद्युतमा पनि यही महसुल लागू गरिनेछ। तर, नेपालले भारतका सीमावर्ती राज्यहरूमा अत्यन्तै न्यून मात्रामा विद्युत निर्यात गर्ने भएकाले यसले खासै प्रभाव पार्ने छैन। अधिकांश निर्यात इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज (आईईएक्स) को डे-अहेड बजारमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक दरमा बिक्री हुने गर्छ, जसमा नेपालले तुलनात्मक रूपमा कम मूल्य पाउने गरेको छ।
सरकारलाई जानकारी नदिई भएको महसुल वृद्धिले ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणबीच खटपट बढाएको छ। यसबारे अब सरकारको औपचारिक धारणा आउने अपेक्षा गरिएको छ।
