पोखरा, ११ फागुन। सशस्त्र प्रहरी ऐनको प्रस्तावित विधेयकमा गृह मन्त्रालयको व्यापक चलखेल भएको खुलासा भएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलले संगठनको सुदृढीकरणका लागि गरेको सिफारिसलाई गृहले बेवास्ता गर्दै मन्त्रीलाई बलियो बनाउने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बललाई नेपाल सरकारले परिचालन गर्ने व्यवस्था मौजुदा ऐनमा थियो। तर, गृह मन्त्रालयले यसलाई संशोधन गर्दै परिचालन र नियन्त्रण पनि आफ्नो अधीनमा राख्ने गरी विधेयक तयार पारेको छ। यसबारे संगठन प्रमुख आईजीपी राजु अर्यालसहित उच्च अधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाइसकेका छन्। सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयका एक अधिकृतका अनुसार गृहमन्त्रीले संगठनलाई पूर्ण नियन्त्रणमा राख्न खोजेको देखिन्छ, जसले सुरक्षा निकायमा राजनीतिक प्रभाव बढाउने खतरा उत्पन्न गराउँछ।
विधेयकमा नेपाल प्रहरीलाई जस्तै सशस्त्र प्रहरीको परिचालन अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई (सीडीओ) दिने व्यवस्था गरिएको छ। तर, सशस्त्र प्रहरी फौजी संरचनामा सञ्चालन हुने अर्धसैनिक बल भएकाले सो प्रणाली उपयुक्त नहुने मुख्यालयको भनाइ छ। सीडीओ मातहत राखिए चेन अफ कमान्ड कमजोर हुने र संगठन प्रभावहीन बन्ने खतरा रहेको सशस्त्र उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्।
गृह मन्त्रालयले सरुवा र बढुवामा समेत एकलौटी हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ। सशस्त्रले डीआईजीदेखि एआईजीसम्मको सरुवा गृहसचिव र गृहमन्त्रीले गर्ने, एसपीबाट एसएसपीसम्मको बढुवा भने आईजीपीले गर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। तर, गृहले यसलाई अस्वीकार गर्दै डीआईजीदेखि माथिका सम्पूर्ण सरुवा गृहमन्त्रीले गर्ने गरी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ।
आईजीपी नियुक्तिमा समेत गृहले राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। हाल कार्यकुशलता, दक्षता र ज्येष्ठताका आधारमा आईजीपी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, नयाँ विधेयकमा ज्येष्ठतालाई कमजोर बनाउने गरी शब्दावली हेरफेर गरिएको छ। नेतृत्व पूर्वानुमानयोग्य बनाउन सशस्त्रले एक महिनाअघि नै आईजीपीको नियुक्ति टुंग्याउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो, तर गृहले यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ।
सशस्त्र प्रहरी बलले चीन र भारतमा सीमा समन्वय सहचारी राख्ने प्रस्ताव गरे पनि गृह मन्त्रालयले यसलाई विधेयकमा समेटेन। सीमामा हुने गतिविधि नियन्त्रण गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय गर्न सहचारीको आवश्यकताबारे मुख्यालयले स्पष्ट रुपमा बताए पनि गृहले नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने ऐन हाल मस्यौदा चरणमै रहेको भन्दै यसमा व्यापक संशोधन आउने बताएका छन्। ऐनमा दीर्घकालीन असर पार्ने व्यवस्था राख्नु नहुनेमा आफू सचेत रहेको उनको भनाइ छ। तर, सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयमा भने प्रस्तावित विधेयकले संगठनलाई गृह मन्त्रालयको पूर्ण नियन्त्रणमा राख्ने गरी व्यवस्था गरिएको भन्दै गम्भीर असन्तोष व्यक्त गरिएको छ।
