पोखरा, २० फागुन। पोखरा महानगरपालिकाले बिराट कोटिहोम महायज्ञ रोक्न गरेको माग अस्वीकार गर्दै उच्च अदालत पोखराले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई नै सदर गरेको छ। सोमबार न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारी र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले फागुन १ गतेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै महायज्ञ सञ्चालनमा बाधा नबनाउन निर्देशन दिएको हो। यसैसँगै आगामी वैशाखदेखि फेवाताल किनार वाराहीघाट र क्याम्पिङ चौरमा हुने विराट कोटिहोम ज्ञान महायज्ञ सञ्चालनका लागि कानूनी बाटो खुलेको छ।

गत फागुन १ मा मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले मानव सेवा फाउन्डेसनको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै महायज्ञ सञ्चालनमा कानून बमोजिम बाहेक अवरोध नगर्ने आदेश दिएको थियो। तर, पोखरा महानगरपालिकाले उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै गत हप्ता उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदन दायर गरेको थियो। सोमबारको सुनुवाइमा अदालतले “रिट निवेदन विचाराधीन रही पूर्ण सुनुवाइ पश्चात् अन्तिम निर्णय हुने देखि हाललाई फागुन १ को आदेशलाई नै सदर गर्नु उचित देखिएको” बताएको छ।

महायज्ञ आयोजक मानव सेवा फाउण्डेसनले ४५ दिने यस कोटिहोममा श्रीमद्भागवत्, रामायण, शिवपुराण लगायतका धार्मिक कथा, लाखौंको सामूहिक विवाह, ब्रतबन्ध, कोटी दीप प्रज्वलन, एक करोड शिवलिङ्ग स्थापना, अरबौं रामनाम लेख्ने जस्ता कार्यक्रम समेटिएको बताएको छ। तर, पोखरा महानगरपालिकाले पर्यावरणीय प्रभाव, संरक्षित सिमसार क्षेत्रमा आयोजना र वन्यजीव सम्बन्धी चासोका कारण यसलाई रोक्न खोजेको थियो। महानगरले फेवातालको ६५ मिटर संरक्षित क्षेत्रमा आयोजना निषेध गर्नुपर्ने माग गरेकोमा अदालतले त्यसलाई खारेज गरेको हो।

अदालती निर्णयपछि फाउण्डेशनले महायज्ञका लागि २५% तयारी पूरा गरेको दाबी गरेको छ। यसअघि संस्थाले दाउरा संकलन गर्दा वर, पीपल र शमी जातका रूख काटेको आरोप लागेपछि महानगरले ५० भन्दा बढी ट्रक दाउरा जफत गरेको थियो। तर, फाउण्डेशनले यसलाई महायज्ञको महत्त्वलाई नबुझेको आरोप लगाएको छ।

विवादको केन्द्रमा के के?

मानव सेवा फाउण्डेसनले फेवातालको वाराहीघाट र क्याम्पिङ चौरमा ४८ रोपनी जग्गामा ४५ दिने विराट कोटिहोम महायज्ञ आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ। यसअन्तर्गत श्रीमद्भागवत्, रामायण, शिवपुराण कथा वाचन, लाखौंको सामूहिक विवाह, ब्रतबन्ध, ११ हजार कलश पूजा, १ करोड शिवलिङ्ग स्थापना, ३ सय ब्राह्मणको नियमित हवन लगायतका कार्यक्रम समावेश छन्। तर महानगरपालिकाले यो आयोजना सिमसार क्षेत्र संरक्षण ऐन, २०७२ र पर्यावरण सम्बन्धी नियमको उल्लंघन भएको भन्दै विरोध गर्दै आएको छ।

विरोधको अर्को कारण आयोजनाका लागि वर, पीपल, शमी जातका रुख काटिएको आरोप हो। महानगरले ५० भन्दा बढी ट्रक दाउरा जफत गरेको थियो । तर ति दाउरामा ९० प्रतिशत भन्दा बढी दाउरा महानगर आफैले नि-शुल्क कोटीहोम सञ्चालन प्रयोजनार्थ भन्दै फाउण्डेसनलाई उपलब्ध गराएको थियो । जुन महानगरको दमकलमा पहिलेदेखि रहेका थिए भने बाँकी करिब १० प्रतिशत दाउराको फाउण्डेसनले अनुमतिपत्र र सरकारी स्वीकृतिको दावी गर्दै आएको छ। आयोजक पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर थापाले “सबै कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी नै यो आयोजना गरिँदैछ। महानगरले राजनीतिक रूपमा बाधा थप्न खोजेको हो” भन्ने आरोप लगाएका छन्। साथै दाउरा जफतका विषयमा महानगरको दोहोरो भुमिका देखिन्छ ।

धार्मिक आयोजन वा पर्यावरणीय चिन्ता?

यो विवादले धार्मिक स्वतन्त्रता र पर्यावरण संरक्षणबीचको सन्तुलनको बहसलाई जन्म दिएको छ। महानगर र केहि स्थानीय निवासी र सामाजिक संस्थाहरूले फेवातालको जैविक विविधता र प्राकृतिक सौन्दर्य्य क्षति गर्न सक्ने गतिविधिको रूपमा कोटिहोमलाई हेरेका छन्। कास्की बार एसोसिएसन अध्यक्ष भगवती पहारीले “६५ मिटर सिमसार क्षेत्रमा कुनै पनि निर्माण वा आयोजना गैरकानूनी हो” भन्ने मुद्दा उठाएकी छिन्। तर हरेक बर्ष हुने सडक महोत्सब, महानगरकै आयोजनामा फेवातालमै हुने “नेपाल–चीन मैत्रीपूर्ण ड्रागन बोट रेस फेस्टिभल” लगाएतका कार्यक्रमका समयमा महानगर र स्थानीय निवासी र सामाजिक संस्थाहरू मौन रहनुले, कोटीहोम प्रतिको बितृष्ण अन्यकुनै कारणले रहेको र आवरणमा जैविक विविधता र प्राकृतिक सौन्दर्य्य क्षतिलाई अगाडी सारिएको होकी भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ ।

तर फाउण्डेसन लगाएत केहि स्थानीय निवासी र सामाजिक संस्थाहरूले यसलाई सांस्कृतिक विरासत र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। संस्थाका संकल्पकर्ता वालयोगेश्वर विजय श्रीकृष्ण मूर्ती जीले “यो यज्ञले पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाउनेछ” भन्ने दाबी गरेका छन्। उनले यसअन्तर्गत ७५ प्रतिशत तयारी पूरा भइसकेको र १७ चैतदेखि प्रचारात्मक कार्यक्रम सुरु हुने जानकारी दिए।

अदालतको निर्णयपछि के हुने?

उच्च अदालतको हालको आदेशले महायज्ञ निर्विघ्न सम्पन्न हुने मार्ग सुनिश्चित भए पनि दीर्घकालीन पर्यावरणीय प्रभावको मुद्दा अझै टुंगिएको छैन। महानगरपालिकाले अन्तिम फैसला आएसम्म कानूनी लडाइँ जारी राख्ने संकेत दिएको छ। यसैबीच, आयोजकले वैशाख १७ देखि जेठ २६ सम्म लाखौं भक्तजनको उपस्थिति रहेको ऐतिहासिक आयोजनाको लागि तयारी तीव्र पारेको छ।

मानव सेवा फाउण्डेसनको भूमिका

यस आयोजनाको पृष्ठभूमिमा रहेको मानव सेवा फाउण्डेसनले विगत १० वर्षदेखि नेपालभर धार्मिक, शैक्षिक र सामाजिक कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ। संस्थाले गोदावरीमा मामाघर आश्रम सञ्चालन गरी ८५ बालबालिकालाई आश्रय दिँदै आएको छ। यस्तै, भक्तपुरमा ज्येष्ठ नागरिक आश्रम र देशका ५७ जिल्लामा विद्यालय निर्माण गरेर सामाजिक सेवाको पहिचान बनाएको छ।

No description available.

Give Your Feedback
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0