पोखरा, २३ फागुन। वैधानिक रूपमा साना दलहरूलाई सिध्याउने नीति लिएको वर्तमान सरकार उल्टै तिनै साना दलहरूको दबाबमा परेको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण भूमि सम्बन्धी अध्यादेश होल्ड हुनु हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूसँगको सहमतिमा गत पुस २६ गते ल्याएका ६ वटा अध्यादेशमध्ये भूमि अध्यादेशलाई रोक्नुपरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सहमति गरेपछि अध्यादेश पारित गराउन कुनै कठिनाइ नआउने अपेक्षा गरेका थिए। तर, सत्तारुढ गठबन्धनकै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले भूमि अध्यादेशको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेपछि अवस्था बदलियो। राष्ट्रिय सभामा मात्र तीन सिट रहेको जसपा नेपालले आफ्नो अडान कडा बनाएपछि भूमि अध्यादेश मात्र होइन, अन्य अध्यादेश पनि अप्ठ्यारोमा परे। जसपाले भूमि अध्यादेशलाई संसदको कार्यसूचीबाट हटाउन दबाब दिएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भयो।
यो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले विभिन्न विकल्प खोजे। अनेक छलफल र वार्ताहरू भए। तर, उपेन्द्र यादवको विकल्प खोज्ने क्रममा अन्य साना दलहरूलाई मनाउने चुनौती थपियो। जसपाको समर्थन गुमेमा सत्ता समीकरणमै असर पर्ने जोखिम देखेर सरकार सचेत बन्यो।
भूमि अध्यादेशको मुद्दा मात्रै होइन, संविधान संशोधनको विषयमा पनि साना दलहरू प्रभावकारी देखिए। ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएर साना दलहरूलाई दबाबमा राख्ने रणनीति लिएको थियो। तर, साना दलहरूले संविधान संशोधन प्रक्रियालाई सरकारको नियन्त्रणमा जान नदिने संकेत गरेपछि एमाले-कांग्रेस गठबन्धन झन् समस्यामा पर्यो। राष्ट्रिय सभामा निर्णायक भूमिका खेलिरहेको जसपाले भूमि अध्यादेश पारित नहुने दाबी गर्दै सरकारलाई चुनौती दिएको छ।
सत्तारुढ दलहरू साना दलहरूको विरोध चिर्दै अघि बढ्न चाहन्थे। तर, जसपाले संसद बैठक बसेको ६० दिनभित्र स्वीकृत नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई औंल्याउँदै सरकारलाई झन् दवावमा राख्यो। जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले भूमि अध्यादेश स्वीकृत हुने सम्भावना नरहेको र स्वतः निष्क्रिय हुने बताएपछि सरकार असहज स्थितिमा पुगेको छ।
साना दलहरूलाई कमजोर पार्नका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि सारिएको थियो। तर, तिनै दलहरू एकठाउँ उभिँदा सरकारको योजना असफल बन्न पुगेको छ। यसका साथै, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समेत साना दलहरूलाई एकजुट बनाउन अग्रसर भइरहेका छन्।
सत्ता समीकरणका क्रममा साना दलहरूलाई मनाउनुपर्ने दबाब सत्तारुढ गठबन्धनले निरन्तर झेल्दै आएको छ। कांग्रेस–एमाले नेतृत्वले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्दै सात बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो। तर, यही सम्झौता साना दलहरूमाथि नियन्त्रण स्थापित गर्ने अस्त्र बनेको थियो। साना दलहरूले सत्ता गठबन्धनमा रहेरै सरकारलाई चुनौती दिँदा प्रधानमन्त्री ओली थप दबाबमा परेका छन्।
अन्ततः सरकार बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै दलहरूलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने तर्क अगाडि सारेको छ। एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले विचारको विविधता स्वीकार गरिए पनि साना दलहरूको भूमिकाका कारण देश अल्झिएको बताए। तर, साना दलहरूको दबाबका कारण सरकार आफ्ना नीति तथा योजनामा पछि हट्न बाध्य भएको प्रष्ट देखिएको छ।
