पोखरा, २३ फागुन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीबीच फेब्रुअरी २८, २०२५ मा ह्वाइट हाउसमा भएको भेटवार्ताले विश्व राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ। यो भेटवार्ता सामान्य कूटनीतिक छलफलभन्दा निकै पर, एक रियालिटी टिभी शो जस्तो आरोप-प्रत्यारोप र धम्कीले भरिएको थियो। ट्रम्पले जेलेन्स्कीलाई युक्रेनको प्राकृतिक स्रोतसाधनको ५० प्रतिशत राजस्व अमेरिकालाई दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि विवाद सुरु भएको थियो। जेलेन्स्कीले यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि ट्रम्पले उनलाई ‘तानाशाह’को संज्ञा दिएका थिए।
युक्रेनमा रुसको आक्रमणलाई लिएर ट्रम्पको दृष्टिकोणले अमेरिका र युक्रेनबीचको सम्बन्धमा दरार ल्याएको छ। ट्रम्पले रुससँगको सम्बन्ध सुधार्ने र युक्रेनलाई दिँदै आएको सहयोग कटौती गर्ने संकेत दिएका छन्। यसले युक्रेनको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। जेलेन्स्कीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पटक-पटक युद्धविराम उल्लंघन गरेको र फेरि पनि युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न सक्ने भन्दै सुरक्षाको ग्यारेन्टी मागेका थिए। तर, ट्रम्पले यस विषयमा कुनै ठोस जवाफ दिएनन्।
ट्रम्पको रुससँगको निकटतालाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन्। कतिपयले उनलाई रुसी एजेन्टको आरोप समेत लगाएका छन्। ट्रम्पले रुससँगको सम्बन्ध सुधार गर्न खोज्नु र युक्रेनलाई दिँदै आएको सहयोग कटौती गर्नुले यी आरोपलाई बल पुर्याएको छ। युक्रेनले आफ्नो भूमि फिर्ता नपाएसम्म युद्ध जारी राख्ने अडान लिएको छ। तर, ट्रम्पको नीतिले युक्रेनलाई थप कमजोर बनाएको छ। यसले रुसलाई थप उत्साहित बनाउने र युक्रेनमाथि थप आक्रमण गर्ने खतरा बढाएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीबीचको तनावपूर्ण वार्ताले विश्व राजनीतिमा हलचल मच्चाएको छ। ह्वाइट हाउसमा भएको बैठकमा ट्रम्पले युक्रेनलाई आर्थिक उपनिवेश बनाउने प्रस्ताव राखेपछि विवाद सुरु भएको थियो। ट्रम्पले युक्रेनको प्राकृतिक स्रोतसाधनको ५० प्रतिशत हिस्सा अमेरिकालाई दिनुपर्ने माग गरेका थिए, जसलाई जेलेन्स्कीले अस्वीकार गरेका थिए।
युक्रेनको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई चुनौती दिने ट्रम्पको प्रस्तावलाई जेलेन्स्कीले ठाडै अस्वीकार गरेपछि दुई नेताबीचको सम्बन्ध थप चिसिएको छ। ट्रम्पले जेलेन्स्कीलाई ‘तानाशाह’को संज्ञा दिँदै सार्वजनिक रूपमा आलोचना गरेका थिए। उनले युक्रेनलाई सहयोग रोक्ने र रुससँगको सम्बन्ध सुधार्ने धम्कीसमेत दिएका थिए।
यस घटनाले विश्व राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरणको संकेत गरेको छ। अमेरिका र युक्रेनबीचको सम्बन्धमा आएको दरारले युरोपियन युनियन, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, क्यानडा, नर्वे, डेनमार्क, स्वीडेन, फिनल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, पोल्यान्ड, स्पेन, इटाली लगायतका देशहरूलाई एकताबद्ध बनाएको छ। उनीहरूले युक्रेनलाई समर्थन गर्दै ट्रम्पको नीतिको विरोध गरेका छन्।
ट्रम्पको यो कदमले अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा गम्भीर असर पुर्याएको छ। दशकौँदेखि अमेरिकाले निर्माण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन र पेरिस जलवायु सम्झौता जस्ता संस्थाहरूबाट अमेरिकाले हात झिक्नुले विश्वव्यापी नेतृत्वमा रिक्तता सिर्जना गरेको छ।
यस परिस्थितिले चीन र भारत जस्ता देशहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेतृत्व लिने अवसर प्रदान गरेको छ। भारतले आफूलाई अमेरिकाको वैकल्पिक र विश्वसनीय साझेदारको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। रणनीतिक स्वायत्तता र असंलग्नताको परम्परालाई पछ्याउँदै भारतले विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो प्रभाव बढाउन सक्छ।
ट्रम्पको ‘नियो-औपनिवेशिक’ नीतिले साना र कमजोर देशहरूलाई थप जोखिममा पारेको छ। यस्तो नीतिले विश्वलाई तेस्रो विश्वयुद्धको दिशातर्फ धकेल्ने खतरा बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र साना देशहरूको सुरक्षाका लागि बलियो नेतृत्वको आवश्यकता देखिएको छ।
यस घटनाले विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन ल्याउने संकेत गरेको छ। अमेरिकाको एकपक्षीय र आक्रामक नीतिले विश्वलाई थप अस्थिर बनाउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले एकजुट भएर शान्ति र स्थिरता कायम राख्न आवश्यक छ।
ट्रम्पको रुससँगको निकटता र युक्रेनप्रतिको आक्रामक व्यवहारले उनको व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक महत्वाकांक्षालाई उजागर गरेको छ। उनको यो कदमले अमेरिकाको परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ।
यो घटनाले अमेरिका र युक्रेनबीचको सम्बन्ध मात्र नभई विश्व राजनीतिमा नै ठूलो परिवर्तन ल्याउने संकेत गरेको छ। अमेरिकाले युक्रेनलाई दिँदै आएको सहयोग कटौती गरेमा युक्रेन एक्लो हुनेछ। यसले रुसलाई थप बलियो बनाउने र विश्व शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन ल्याउनेछ। ट्रम्पको यो कदमले अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा पनि नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ। यसले अमेरिकालाई एक अविश्वसनीय साझेदारको रूपमा प्रस्तुत गर्नेछ। यसले अन्य देशहरूलाई पनि अमेरिकामाथि विश्वास गर्न गाह्रो बनाउनेछ।
