राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन का अनुसार संवैधानिक राजसंस्था पुनःस्थापना र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था भए देशको अन्योल हट्ने र स्थायित्व आउने विश्वास छ। उनी २०४६ र २०६२/६३ को परिवर्तनका सकारात्मक पक्षहरूलाई निरन्तरता दिन तयार रहेको बताउँछन्। उनका अनुसारः
-
राजसंस्था पुनःस्थापना र नयाँ राजनीतिक व्यवस्था
- संवैधानिक राजसंस्था पुनःस्थापना, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र प्रदेश खारेजी आवश्यक।
- वर्तमान गणतान्त्रिक व्यवस्था सफल नभएको भन्दै नवीन राजनीतिक समझदारीको खाँचो।
-
पूर्वराजासँगको सम्बन्ध र समर्थन
- पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको ७ फागुनको सन्देशपछि राजावादी अभियान थप सक्रिय।
- पूर्वराजासँग चार/पाँच महिनादेखि भेट नभएको तर उनी राष्ट्रका लागि अभिभावक उपयुक्त हुने धारणा।
-
संविधान संशोधन आवश्यक
- २०७२ को संविधानमा मागिएको व्यवस्था नभए पनि निषेध नभएकाले संशोधन सम्भव।
- २००७, २०४६, २०६२/६३ का सकारात्मक पक्षहरूलाई समेटेर नयाँ मोडालिटी बनाइनु पर्ने।
-
सरकारमा नजाने प्रतिबद्धता
- आफूलाई प्रधानमन्त्रीकै प्रस्ताव आए पनि सरकारमा नजाने दाबी।
- सत्ता स्वार्थमा नभई देशको निकासका लागि सहकार्य आवश्यक।
-
राप्रपा एकता र अन्य दलहरूसँग सहकार्य
- कमल थापासँगको एकता तत्काल सम्भव नभए पनि छलफल जारी।
- कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबैसँग सहकार्य सम्भव तर राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको मुद्दा नछोड्ने।
-
प्रचण्ड र ओलीसँगको सहकार्य अनुभव
- प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाएको अनुभव।
- ओलीसँग सत्तामा नभएर चुनावी तालमेल मात्रै गरेको स्पष्टिकरण।
-
धार्मिक र सामाजिक सद्भाव
- नेपाल बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक राष्ट्र भएकाले सद्भाव कायम राख्न हिन्दुराष्ट्र आवश्यक।
- कुनै साम्प्रदायिक शक्तिसँग सहकार्य नगरेको दाबी।
लिङ्देनका अनुसार नेपाललाई नयाँ संरचनामा लैजान राजसंस्था पुनःस्थापना, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र समावेशी प्रणालीको सुधार अपरिहार्य छ।
Give Your Feedback
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
+1
+1
+1
