पोखरा, २८ फागुन। नेपाल बाहिर प्रदर्शन भइसकेको चलचित्र ‘राजागंज’ नेपाली सेन्सर बोर्डको हस्तक्षेपपछि विवादमा तानिएको छ। निर्देशक दीपक रौनियारको यस फिल्ममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सम्बन्धित केही दृश्य र संवाद हटाएपछि मात्र ‘यु’ सर्टिफिकेट दिइएको छ।
निर्देशक रौनियारले सेन्सर बोर्डको निर्णयप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर प्रहार भनेका छन्। उनका अनुसार बोर्डले चलचित्रको मुख्य मर्म नै मर्ने गरी महत्वपूर्ण दृश्य र संवाद काट्न बाध्य बनाएको छ। सेन्सर समितिले चलचित्रको कथावस्तुसँग मेल खाने गरी समावेश गरिएका कतिपय संवाद हटाउन निर्देशन दिएको थियो, जसमा प्रधानमन्त्री ओलीको चर्चित ‘कुहेको आँप’ अभिव्यक्ति पनि पर्दछ।
रौनियारले दर्शकलाई सेन्सरबारे स्पष्ट जानकारी दिन चलचित्र हलमै ‘ब्ल्याक स्क्रिन’ राखेर प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेका छन्। उनले भने, “हामीलाई लामो समय दिइएको भए पुनः सम्पादन गर्थ्यौँ, तर अहिले हटाइएका दृश्यहरू खाली नै छाडेर फिल्म देखाउन बाध्य भएका छौँ।”
सेन्सर बोर्डले चलचित्रमा ‘प्रधानमन्त्री’ भन्ने शब्दसमेत प्रयोग गर्न नदिएको, वर्णभेदसम्बन्धी कुनै पनि संवाद राख्न रोक लगाएको र हिन्दी भाषाका संवादसमेत हटाउन निर्देशन दिएको निर्देशक रौनियारले खुलासा गरे। उनका अनुसार सेन्सर बोर्डले चलचित्रको स्क्रिप्ट हेर्नसमेत निकै समय लगाएको थियो, जुन उनीहरूको नियतप्रति शंका गर्ने अर्को कारण बनेको छ।
नेपालमा प्रदर्शनअघि नै ‘राजागंज’ विश्वप्रसिद्ध भेनिस फिल्म फेस्टिभलमा प्रदर्शन भइसकेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुनै अवरोध नआए पनि नेपालमै यसको प्रदर्शनमा रोक लगाइनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको रौनियारको भनाइ छ। उनले भने, “प्रधानमन्त्री जनताकै प्रतिनिधि हुन्, उनीमाथि टिप्पणी गर्न पाइँदैन भने लोकतन्त्रको अर्थ के रह्यो?”
राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित यस चलचित्रमा मधेस आन्दोलनका दृश्यसमेत समावेश गरिएका छन्। सेन्सर बोर्डले समाजमा विभाजन ल्याउने डर रहेको भन्दै ती दृश्यहरू हटाएको हो। चलचित्रका निर्माता तथा निर्देशकले अदालती प्रक्रियामा नगई फिल्म हलमै देखाउने रणनीति लिएका छन्।
रौनियारले नेपालमा फिल्म निर्माण क्षेत्र संकटमा परिरहेको भन्दै राज्यका यस्ता गतिविधिले सिर्जनशीलता धराशायी बनाउने चेतावनी दिएका छन्। “हामी नेपालमा छौँ कि इरानमा भन्ने सोच्नुपर्ने अवस्था आयो। यस्तो सेन्सरशिपले नेपाली सिनेमा क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पछाडि धकेल्छ,” उनले भने।
नेपालमा चलचित्र निर्माणमा देखिएको सरकारी हस्तक्षेप र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको अंकुशप्रति कलाकार तथा फिल्मकर्मीहरूबाट व्यापक प्रतिक्रिया आउन थालेका छन्।
