पोखरा, २८ फागुन। बागमती प्रदेश सरकारले किसानलाई ब्याज अनुदानमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब रुपैयाँ तथा आगामी आर्थिक वर्षमा १६ अर्ब रुपैयाँ कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना रहेको प्रदेशका कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार प्रदेश सरकारले आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास र व्यावसायिक पशुपालनलाई प्रवर्द्धन गर्न किसानलाई ब्याज अनुदानमा ऋण दिने नीति लिएको हो। हाल बागमती प्रदेशमा तीन लाख ३१ हजार किसान छन्, तर सरकारले आवश्यक मात्रामा अनुदान उपलब्ध गराउन नसकिरहेको उनले बताए। यसै कारण, किसानलाई सरल ऋण उपलब्ध गराउने योजना अघि सारिएको उनको भनाइ छ।
किसानलाई ऋण उपलब्ध गराउँदा स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने समेत उनले जानकारी दिए। किसान परिचयपत्र, वर्गीकरण, र उत्पादनको आधारमा नीति निर्माण गरी ‘स्मार्ट फार्म’ निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ। साथै, सरकारले कृषिमा श्रम र उत्पादनलाई जोडेर कोष स्थापना गरी किसानका लागि पेन्सनको व्यवस्था गर्न पहल गरिरहेको श्रेष्ठले उल्लेख गरे।
यसैबीच, माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला हेटौँडाका कार्यालय प्रमुख डा. जनार्दन खड्काका अनुसार प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गरिएको माटो परीक्षणमा ५० प्रतिशतसम्म प्राङ्गारिक पदार्थको कमी देखिएको छ। वर्षाको पानी, माटोको चट्टान बन्ने प्रक्रिया, र मानवीय क्रियाकलापका कारण माटोमा अम्लीयपन बढ्दै गएको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे।
काठमाडौँ उपत्यका, काभ्रे, ललितपुर, धादिङ, नुवाकोट, चितवन, र मकवानपुरमा व्यावसायिक तरकारीखेती गरिँदै आएको छ, तर यी जिल्लाहरूको माटोमा अम्लीयपन बढी रहेको पाइएको छ। राष्ट्रिय कृषिगणना २०७८ अनुसार, बागमती प्रदेशका अधिकांश किसानले अझै माटो परीक्षण नगराएको देखिएको छ।
प्रदेशमा तीन लाख २८ हजार दुई सय ९७ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिन रहेको छ, जसमा हाल दुई लाख ८९ हजार ६६२ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती भइरहेको छ। सरकारले आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक परीक्षणमार्फत कृषिमा सुधार ल्याउने योजना अगाडि सारेको छ।
