पोखरा, ४ चैत्र। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सुधारका लागि नयाँ कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन्। मन्त्रालयले दुई महिनाअघि गठित कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा यस कार्ययोजनालाई सार्वजनिक गरेको हो। कार्ययोजनामा स्वास्थ्य सेवाको दायरा वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहबाट र विशिष्टीकृत सेवा बिमा मार्फत प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
मन्त्री पौडेलले कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै सरकारको कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, र संगठित क्षेत्रका कर्मचारीका तलबबाट एक प्रतिशत रकम कट्टा गरेर बिमा कोषमा जम्मा गर्न सकिने कुरा बताएका छन्। साथै, अनौपचारिक क्षेत्र र विदेशी पर्यटकलाई पनि बिमामा समेट्ने योजना रहेको छ। यसका साथै, सेवा प्रयोग नगरेको वर्षको रकम अर्को वर्ष जटिल रोगको उपचारमा प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
कार्ययोजनामा दीर्घरोगीको छुट्टै एकाइ गठन गरेर बिमा व्यवस्थामा समेट्नका साथै, माध्यमिक र उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रममा स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी विषय समावेश गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। सरकारका अन्य निकायद्वारा सञ्चालन हुने कार्यक्रलाई पनि बिमामा समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्री पौडेलका अनुसार, चिनीजन्य पदार्थ, जंक फुड, वातावरण प्रदूषण र रासायनिक सामग्रीहरूको उत्पादन र उपभोगबाट केही प्रतिशत बिमा कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। यस कार्ययोजनाले स्वास्थ्य बिमाको दायरा विस्तार गर्दै यसको पहुँच सबै वर्गमा पुर्याउने उद्देश्य राख्दछ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सुधारका निम्ति नयाँ कार्ययोजना
