सर्वोच्च अदालतले ऊर्जा मन्त्रालयको समितिमा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो

पोखरा, ४ चैत्र। सर्वोच्च अदालतले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बिल जाँचबुझका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको समितिमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयले गत मंसिर २ गते अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले कामको आरम्भ गरेपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसको कामकाजी प्रक्रिया रोक्ने आदेश दिएको हो। न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उक्त समितिका गतिविधिमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले मिश्रको संयोजकत्वमा चार्टर्ड एकान्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले र श्रीरामराज पाण्डे सदस्य रहेको समिति गठन गरेका थिए। यस समितिको गठनलाई विद्युत् नियमन आयोगको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको भन्दै आलोचना गरिएको थियो।