पोखरा, १२ चैत्र। करिब साढे आठ महिनासम्म चल्दै आएको रस्साकस्सीपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले बर्खास्त गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने निर्णय गरेको हो। सँगै, पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनः सोही पदमा नियुक्त गरिएको छ।
घिसिङलाई पदमुक्त गर्नुका पछाडि मुख्यतः चार कारण उल्लेख गरिएको छ। पहिलो, कार्यसम्पादन सम्झौता उल्लंघन गरिएको आरोप लगाइएको छ। ५ माघ २०७८ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र घिसिङबीच भएको सम्झौताअनुसार २०८०/८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेस नगरेको तथा आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेको भनिएको छ। भदौभित्रै पेश गरिनुपर्ने प्रतिवेदन ढिलोगरी बुझाएको र सोको मूल्यांकन प्रक्रियामा पनि समस्या देखिएको भन्दै सरकारले स्पष्टीकरण मागेको थियो।
दोस्रो कारण, नेपाल सरकार तथा ऊर्जा मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति बिना भारतसँग ऊर्जा आदान–प्रदान सम्बन्धी बैठकमा सहभागी भई विद्युत् शुल्क बढाउने सहमति गरेको विषयलाई बनाइएको छ। गत वर्ष र यस वर्ष गरी दुई पटक नेपाल–भारत ऊर्जा आदान–प्रदान समिति (पीईसी) बैठकमा बिना स्वीकृति भाग लिएको र विद्युत् दर क्रमशः ४.४५ प्रतिशत तथा १.५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने सहमति गरेको आरोप लगाइएको छ। नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ तथा सन्धि सम्पन्न गर्ने निर्देशिका, २०७७ विपरीत यस्तो सहमति गरिएको भन्दै सरकार असन्तुष्ट देखिएको थियो।
तेस्रो, मन्त्रिपरिषद्को २५ कात्तिक २०८१ को निर्णयको अवज्ञा गरेको आरोप लगाइएको छ। डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन प्रयोगकर्ताहरूको विद्युत् महसुल पुनः गणना गरी १५ दिनभित्र बक्यौता असुल गर्ने तथा उद्योगहरूको लाइन पुनः जडान गर्ने निर्णयको अवज्ञा गरेको भन्दै सरकारसँगको द्वन्द्व चर्किएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिलाई सहयोग गर्नुपर्ने निर्देशन नमान्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको विषयलाई पनि सरकारको निर्देशन अवज्ञा गरेको प्रमाणका रूपमा लिइएको छ।
चौथो कारण, विभिन्न समयका मन्त्रिपरिषद् निर्णयहरू कार्यान्वयन नगरेको विषय हो। अघिल्लो सरकारको पालामा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल पुनः गणना गरी असुल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। तर, घिसिङले आयोगको सो सिफारिस लागू नगरेको भन्दै उनलाई पदबाट हटाइएको हो।
यसअघि, उद्योगहरूको लाइन काटेपछि पनि घिसिङ सरकारसँग विवादमा परेका थिए। उद्योगहरूका लागि अलग्गै लाइनबाट विद्युत् प्रवाह गर्नेसम्बन्धी विवादले घिसिङ र सरकारबीच दूरी बढाएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उद्योगहरूको लाइन पुनः जडान गर्न निर्देशन दिएको थियो, जसलाई घिसिङले नमानेपछि उनको पद नै संकटमा परेको थियो।
सरकारले बर्खास्ती निर्णय अघि स्पष्टीकरण सोध्ने प्रक्रियामा पनि समय लिएको थियो। घिसिङलाई १२ फागुनमा स्पष्टीकरण सोधिएको थियो भने १८ पेज लामो जवाफ पेश गरेका थिए। उनले आफ्नो कार्यसम्पादन उत्कृष्ट रहेको जिकिर गर्दै २०७८/७९ मा ९४.२३, २०७९/८० मा ९८.९४, तथा २०८०/८१ मा ९८.९९ अंक प्राप्त गर्ने वस्तुगत अवस्था रहेको उल्लेख गरेका थिए। तर, सरकारलाई उनको स्पष्टीकरण चित्त नबुझ्ने भएको कारण अन्ततः मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई हटाउने निर्णय गरेको हो।
घिसिङलाई हटाएसँगै सरकारले प्राधिकरणको नेतृत्व फेरि पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सुम्पिएको छ। शाक्यलाई २०७८ मा हटाएर घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गरिएको थियो। अब शाक्यले पुनः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्नेछन्।
