राजनीतिक स्थायित्वको अभावले नेपालमा विभिन्न मन्त्रालयहरू निरन्तर नेतृत्व परिवर्तनको चक्रमा फस्दै आएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि यसको अपवाद बनेन। २०८१ सालमा मात्र दुई मन्त्री फेरिए तर आमनागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार भने देखिएन।
सालको सुरुवातमा जनता समाजवादी पार्टीका प्रदीप यादव मन्त्री बने, तर सत्ता समीकरण फेरिएपछि नेपाली कांग्रेसका प्रदीप पौडेलले कार्यभार सम्हाले। नीतिगत स्तरमा ठोस परिवर्तन होइन, अघिल्ला योजनाको निरन्तरताले नै वर्षभरि काम चलायो।
संवेदनशील क्षेत्रमा सुस्त सुधार
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सधैं संवेदनशील मानिन्छ – सानो त्रुटिले ज्यानै जान सक्छ। तर, २०८१ सालमा न सार्वजनिक स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सुधार देखियो, न दीर्घकालीन सोच झल्किने नीति निर्माण भयो।
सरकारी अस्पतालहरूमा सेवा प्रवाह कमजोर, चिकित्सकहरूको अनियमितता, र औषधिको अभाव जस्ताका गुनासा यथावत् रहे। पूर्वाधार, औषधिको गुणस्तर र प्रविधिमा सुधारका ठोस प्रयासहरू भएनन्।
बजेटको बेवास्ता
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा सरकारले अझै ढिलासुस्ती देखायो। डब्लूएचओले कुल बजेटको १०% स्वास्थ्यमा लगानी गर्न सिफारिस गरे पनि २०८१/८२ मा मात्र ४.६४% अर्थात् ८६ अर्ब २४ करोड मात्र विनियोजन गरियो। यति रकमले गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न सम्भव छैन।
केही सकारात्मक प्रयासहरू
तथापि, वर्षभर केही उल्लेखनीय प्रयासहरू पनि भए। पुराना र बिग्रिएका उपकरण मर्मत गरी पुनःप्रयोगमा ल्याउने जिम्मा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिनु सकारात्मक पहल बन्यो। चार सयभन्दा बढी सामग्री पुनः प्रयोगमा ल्याइएको मन्त्रालयको दाबी छ।
यसै वर्ष पहिलोपटक नेपाल हेल्थ समिट आयोजना गरियो। विश्वभर छरिएका नेपाली स्वास्थ्य विज्ञहरूलाई समेटेर नीतिगत छलफल र सुधार योजनाका सन्दर्भमा बहस भएको यो सम्मेलन दीर्घकालीन योजनाका लागि सकारात्मक पाइला बन्नसक्छ।
जनस्तरका सक्रियता र सफलता
नेपाल नेत्रज्योति संघमार्फत ३४ हजार ४२५ जनाको निःशुल्क शल्यक्रिया गरिएको छ। यस्ता प्रयासले पहुँचमा सुधार मात्र होइन, सामाजिक न्यायको मापदण्ड पनि थप स्पष्ट पार्छ।
त्यस्तै, एचपीभी खोप अभियान अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बन्यो। देशभरका करिब १७ लाख किशोरीलाई खोप दिइयो। यो अभियान अब नियमित तालिकामा समावेश गरिने सरकारको घोषणा हो। नेपालमा हरेक दिन चारजना महिलाको मृत्यु पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट हुने तथ्यले यस अभियानको गहिरो महत्व दर्शाउँछ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम : अवसर र संकट
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सेवा विस्तारका हिसाबले सफल भए पनि आर्थिक संकटले यस वर्ष प्रणाली थला पार्यो। बोर्डमा ३ अर्ब ७० करोड मात्र बाँकी हुँदा १५ अर्बभन्दा बढीको भुक्तानी बाँकी छ। अझै सरकार आफैंले पनि अति अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ७० वर्ष माथिका नागरिकका लागि आवश्यक रकम दुई वर्षदेखि नदिएको उल्लेखनीय तथ्य हो।
तर, कार्यदलले स्वास्थ्य बिमा सुधारको स्पष्ट खाका अघि सारेको छ — प्रिमियम आधारित प्रणाली, सुविधाको थैली ५ लाख पु-याउने, अनिवार्य सहभागिता, बोर्डको आधुनिकीकरण, नाम परिवर्तन जस्ता सुझाव अघि सारिएको छ।
नियम, प्रतिबद्धता र प्रभाव
सरकारले भदौ १ देखि सुर्तीजन्य पदार्थमा १००% घातक चित्र अनिवार्य गराउने नियम ल्याएको छ। यसले जनस्वास्थ्य सुरक्षामा एक महत्वपूर्ण कदमको संकेत गर्छ।
बालबालिकामा हुने क्यान्सरको औषधि वितरण, ब्रेनस्ट्रोक र जलनका बिरामीका लागि निःशुल्क उपचार, र नेपाल औषधि लिमिटेडलाई जीएमपी प्रमाणपत्र मिल्नु यो वर्षका उपलब्धि हुन्।
विवाद र क्षति
तर, उपलब्धिहरूबीच विवाद पनि उस्तै थिए। स्वास्थ्य सचिव नियुक्तिमा वरिष्ठ उपेक्षा र पीजी तहमा सिट कटौती, भत्ता नपाउने जस्ता विषयले आन्दोलन चर्कायो। जडिबुटी केन्द्रमा पूर्वराजा समर्थकको प्रदर्शनमा भएको आगजनीले ७० करोडभन्दा बढीको क्षति पुर्यायो – जसले औषधि उत्पादन नै रोक्ने अवस्था सिर्जना गर्यो।
निष्कर्ष
२०८१ साल स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि मिश्रित अनुभव बोकेको वर्ष बन्यो। एचपीभी खोप, नेपाल हेल्थ समिट, उपकरण मर्मत जस्ता प्रयास सकारात्मक थिए भने, आर्थिक संकट, राजनीतिक हस्तक्षेप, संरचनागत कमजोरी र नीतिगत अस्पष्टताले प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ।
अब पनि ढिलो भइसकेको छैन – तर ढिलाइको मूल्य भने जनताले तिर्नुपर्ने अवस्था छ। स्वास्थ्य प्रणालीलाई स्थायित्व, दीर्घकालीन सोच, आर्थिक स्रोत र जवाफदेही नेतृत्व चाहिएको छ – नाराबाट होइन, नीतिगत क्रान्तिबाट सुधारको बाटो खोज्नुपर्ने समय यही हो।
