पोखरा, ७ वैशाख। एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले सार्वजनिक विद्यालयलाई कमजोर बनाउने नियोजित षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारले तत्काल संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा अनेरास्ववियुले जोड दिएको छ।
अध्यक्ष समिक बडालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा निजी शिक्षण संस्थासँग आबद्ध स्वार्थ समूहहरूले सरकारी विद्यालयप्रति जनविश्वास कमजोर बनाउने नियतले आन्दोलनलाई चर्काइरहेको आरोप लगाइएको छ। पछिल्लो पाँच वर्षमा निजी विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या वार्षिक आठ प्रतिशतले वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै अनेरास्ववियुले सार्वजनिक विद्यालयबाट वार्षिक करिब सात लाख विद्यार्थी बाहिरिएको तथ्य पेश गरेको छ।
विद्यालय बन्द हुने बित्तिकै निजी विद्यालयहरूले भर्ना खुला गर्दै आकर्षक अफरको प्रचार गर्ने प्रवृत्तिले निष्कर्ष निकालिएको छ कि यो अवस्था योजनाबद्ध हो। यस्तो प्रवृत्तिले शिक्षा क्षेत्रमा असमानता झनै बढाउने खतरा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
शिक्षकहरूको मागबारे अनेरास्ववियुले सरकारलाई चाँडो कदम चाल्न सुझाव दिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रका शिक्षकले विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्नु पेशागत नैतिकताको दृष्टिले पनि गम्भीर प्रश्न हो।’
सरकारलाई शिक्षा ऐन तत्काल संसदमा टेबल गरी पारित गर्ने सुनिश्चितता दिनुपर्ने माग गरिएको छ भने आन्दोलनरत शिक्षकलाई विद्यालय फर्किन र आफ्ना मागका लागि वैकल्पिक तरिकाले संघर्ष गर्न आग्रह गरिएको छ। विद्यार्थीलाई शिक्षाबाट टाढा राख्नु अस्वीकार्य भएको अनेरास्ववियुको धारणा छ।
