पोखरा, १४ वैशाख। संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। तर, यस प्रतिवेदनमा नीतिगत निर्णय गर्ने उच्चस्तरीय पदाधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वको नाम र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन।
उपसमितिले विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा लागत बढाउने, ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता र तथाकथित “मास्टर लिस्ट” को नाममा कर छुट दिँदा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार, सुरुमा १७५ मिलियन अमेरिकी डलर (भ्याटसहित) लागत अनुमान गरिएको यो परियोजनाको खर्च अन्तिममा ३०५ मिलियन डलर पुगेको छ। यसरी ७० मिलियन डलर (नेपाली करिब १० अर्ब रुपैयाँ) अनियमित रूपमा बढाइएको प्रतिवेदनले दाबी गरेको छ।
तर, भ्रष्टाचारको जिम्मेवारी तोक्ने क्रममा उपसमितिको प्रतिवेदनले मात्र प्राविधिक कर्मचारी र मध्यमस्तरीय अधिकारीमाथि मात्रै केन्द्रित गरेको देखिन्छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका वर्तमान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी सहित ८ जनालाई निलम्बन र कारबाही गर्न सिफारिस गरिए पनि, तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्चस्तरीय निर्णयकर्ताको भूमिका किटान गरिएको छैन।
प्रतिवेदन तयार पार्ने ११ सदस्यीय उपसमितिमा एमालेका सांसद गोकुल बाँस्कोटा र तारा लामा तामाङले हस्ताक्षर गरेका छैनन्। उनीहरूले प्रतिवेदन अधुरो र राजनीतिक एजेन्डा अघि बढाउने प्रयास भएको आरोप लगाएका छन्। एमाले सांसद तामाङले भने, “सबै सदस्यको सहमति नलिई प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ। यो परिपक्व निर्णय होइन।”
पोखरा विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया २०६७ सालमा सुरु भएपछि विवादको केन्द्र बनेको थियो। ईपीसी मोडलबाट सुरु भएको ठेक्का प्रक्रिया पछि बीओक्यू मोडलमा परिवर्तन गर्दा लागत बढेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सेनाको समितिले लागत २६४ मिलियन डलर पुग्ने सिफारिस गरेपछि पनि मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई स्वीकार गरेको थियो।
उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा चिनियाँ ठेकेदार सीएएमसीसँग गरिएको सम्झौता, कर छुटको “मास्टर लिस्ट” र निर्माणकै क्रममा थप लागत लगाउने निर्णयलाई पनि अनियमित ठहर गरेको छ। यसैगरी, रनवे निर्माण, छिनेडाँडा कटान र एसी जडानका लागि थप रकम भुक्तानी गर्ने विषयमा पनि प्रश्न उठाइएको छ।
तर, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भ्रष्टाचारको आरोप खारेज गर्दै भने, “वैदेशिक सहयोगी परियोजनामा कर छुट दिनु सामान्य प्रक्रिया हो। यसमा अनियमितता छैन।”
दुई वर्षअघि उद्घाटन भए पनि पोखरा विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन हुन सकेको छैन। ११ सदस्यीय उपसमितिको प्रतिवेदन अब पूर्ण लेखा समितिमा पेश हुने तयारी छ। समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले प्रतिवेदन छलफलपछि नै अन्तिम निर्णय हुने बताए।
