पोखरा, १९ वैशाख। सत्तारूढ दल एमालेले लेखा समितिको सभापति पद नछोड्दा समितिको कार्यसम्पादन प्रभावित बनेको छ। निर्वाचनपछिका दुई वर्षमा समितिको जम्मा ३९ बैठक मात्रै बसेका छन् भने दर्जनौँ भ्रष्टाचारका उजुरीहरू सम्बोधनविहीन अवस्थामा छन्। सार्वजनिक खर्चको निगरानी र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पाएको समितिमा सत्तापक्षकै सभापति हुँदा छायाँसरकारको भूमिकामा सीमित भएको विपक्षी सांसदहरूको आरोप छ।
एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेल सभापति भएपछि समितिले डेडिकेटेड लाइन, ट्रकलाइन बक्यौता, एनसेल, बालुवाटार जग्गा, पोखरा–भैरहवा विमानस्थलजस्ता संवेदनशील मुद्दाहरू प्राथमिकतामा नराखेको विपक्षी दलको गुनासो छ। माओवादी, कांग्रेस र रास्वपाका सदस्यहरूले सभापतिमाथि नैतिकताको अभाव र निष्पक्षता गुमाएको आरोप लगाएका छन्। सभापतिको परिवारका सदस्यहरू नै आर्थिक अनियमिततामा मुछिँदा समितिको विश्वसनीयता थप खल्बलिएको जनाइएको छ।
संसदीय अभ्यासअनुसार लेखा समिति विपक्षीको नेतृत्वमा रहनुपर्ने परम्परा भए पनि सत्तापक्षले सत्ता परिवर्तनपछि पनि सभापति पद नछाड्दा संसदीय मूल्य–मान्यता मिचिएको विश्लेषकहरूको ठहर छ। पूर्वसभापति तथा जानकारहरूले समितिको प्रभावकारिता गुम्नुलाई संसदीय सुशासनमा गम्भीर चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यता, सभापति पोखरेलले भने आफू कानुनी प्रक्रियाअनुसार सक्रिय रहेको दाबी गर्दै आलोचना राजनीतिक प्रेरणाबाट निर्देशित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
