पोखरा, २० वैशाख। संविधान संशोधन, विकास परियोजनाको पुनः प्राथमिकता निर्धारण, साइबर सुरक्षा र सामाजिक सेवा विस्तारलगायत बहुआयामिक नीतिहरू आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमले राजनीतिक सहमतिको आधारमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख गर्दै, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएको छ।
संविधानको सबल पक्षलाई सुदृढ गर्दै कमजोरी सच्याउने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने र अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने उल्लेख नीति कार्यक्रममा गरिएको छ। संघीय शासन प्रणालीमा तीन तहका सरकारबीच समन्वयात्मक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने, युवा लक्षित स्टार्टअप कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने र कृषि आधुनिकीकरणमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनाहरू पनि समावेश छन्।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन नागरिक एपलाई मूल उपकरण बनाउने, अनलाइन र फेसलेस सेवा विस्तार गर्ने र सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग सुनिश्चित गर्न नियमन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन, आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सको कानुनी संरचना निर्माण र सुरक्षित साइबर स्पेसको निर्माण पनि प्रमुख प्राथमिकता हुन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सातै प्रदेशमा जलन र मुटुरोग उपचार केन्द्र विस्तार गर्ने, क्यान्सर उपचार र मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा प्रदेशमा पुर्याउने, तथा काठमाडौँमा अत्याधुनिक न्युरो साइन्स केन्द्र स्थापना गर्ने योजना उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि प्राधिकरण स्थापना, विपद् न्यूनीकरणमा तीन तहको सहकार्य, तथा सेना र प्रशासनलाई सुदृढ गर्न विशेष कार्यक्रम अघि सारिएको छ।
कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्द्धन र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष कार्यक्रम समावेश गरिएका छन्। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार र महिला उत्थान कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै राष्ट्रिय स्तरमा लागू गरिने नीति तय गरिएको छ। ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलासययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना र अन्तर्देशीय प्रसारण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गरिने पनि सरकारको योजना छ।
