पोखरा, २९ वैशाख। सर्वोच्च अदालतले मुलुकमा बढ्दो सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारलाई राष्ट्रव्यापी सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्न निर्देशन दिएको छ। अदालतले सहकारी क्षेत्रको सुधार र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणको स्थापना अपरिहार्य ठहर गर्दै चार बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो। अदालतको आदेशमा सिफारिस समिति गठनदेखि प्राधिकरण गठन र समस्याग्रस्त सहकारीबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने कार्यसमेत समावेश छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासबाट जारी आदेश अनुसार एक साताभित्र सिफारिस समिति गठन गर्न र त्यसपछि डेढ महिनाभित्र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्नेछ। साथै, प्राधिकरणलाई प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न उपयुक्त वातावरण तयार गर्नुपर्ने आदेशसमेत जारी गरिएको छ। अदालतले प्राधिकरणमार्फत बचतकर्ताको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकतामा राखी सहकारीको सम्पत्ति र धितो बिक्री गरी रकम फिर्ता गराउनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
सहकारी ऐनमा संशोधन गरेर प्राधिकरण गठनको प्रावधान गरिएको भए पनि सरकार उक्त कार्यान्वयनमा उदासिन देखिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी, ध्रुवलाल श्रेष्ठ र अधिवक्ता स्वागत नेपाल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सोही रिटमा सुनुवाइपछि अदालतले आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले संसद्को छानबिन विशेष समितिबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनका सुझावहरूलाई पनि तीव्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। आदेशमा संस्थागत प्रबन्धको अभाव र कानुन कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको उल्लेख गर्दै नियमन प्राधिकरणको स्थापना अब ढिला गर्न नमिल्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
