पोखरा, २ जेठ। महालेखा परीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहसहित ७ सय ६१ सरकारमध्ये काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको महाभारत गाउँपालिका एकमात्र यस्तो स्थानीय तह बनेको छ, जसको बेरुजु एक रुपैयाँ पनि छैन। सार्वजनिक वित्तीय अनुशासनको दृष्टिकोणले यो एक महत्वपूर्ण सफलता मानिएको छ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई नीति, ऐन र नियमअनुसार मात्रै काम गर्न निरन्तर निर्देशन र तालिम दिइएको बताए। ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, स्थानीय सार्वजनिक सेवा ऐनलगायत सम्बन्धित नियमावलीलाई पालना गर्न सबैलाई स्पष्ट निर्देशन दिइयो,’ उनले भने, ‘नियम विपरीत कुनैपनि काम नगर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच गरिएको थियो।’
उनले नीति विपरीतका फाइलहरू तुरुन्त रोक्ने र नियमनपूर्वक फाइलहरू मात्र अघि बढाउने व्यवस्था मिलाएको बताए। यसै योजनाबद्ध प्रणालीले महाभारत गाउँपालिकालाई शून्य बेरुजु बनाएको उनको दाबी छ।
गत वर्ष पनि पाँच वटा स्थानीय तहले शून्य बेरुजु कायम गर्न सफल भएका थिए। तीमध्ये ताप्लेजुङको पाथिभरा याङवर, पाँचथरको याङवरक, धादिङको बेनीघाट रोराङ, र ललितपुरको कोन्ज्योसोम गाउँपालिका थिए। तर, यस वर्ष उनीहरूले त्यो स्तर कायम राख्न सकेनन्।
अध्यक्ष जिम्बाको भनाइ अनुसार, यो उपलब्धि कुनै नयाँ नीति वा योजनाले होइन, अघिल्लो योजनालाई निरन्तरता दिएर हासिल गरिएको हो। ‘यो वर्षमात्र होइन, आगामी दिनहरूमा पनि शून्य बेरुजु कायम गर्न निरन्तर प्रयास गर्दैछौं,’ जिम्बाले उल्लेख गरे।
सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र योजनाबद्ध कार्यशैलीमा महाभारत गाउँपालिकाले देखाएको उदाहरण अब अन्य स्थानीय तहहरूले पनि अनुकरण गर्न सक्ने मार्गचित्र बनेको छ।
