पोखरा, ५ जेठ। उच्च अदालत पोखराले सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा संलग्न भनिएका रवि लामिछाने, छविलाल जोशीसहित सात जनाविरुद्ध प्रमाण मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ।
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशद्वय डा. रत्नबहादुर बागचन्द र मिलनकुमार राईको संयुक्त इजलासले आइतबार सो आदेश दिएको हो। अदालतका सूचना अधिकारी निलप्रसाद पनेरूका अनुसार थुनछेकसम्बन्धी पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले मुद्दासम्बन्धी सबै प्रमाणहरु झिकाउन जिल्ला अदालतलाई निर्देशन दिएको हो।
यसअघिको सुनुवाइमा कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिश राईको इजलासले गत पुस २५ गते लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर उक्त आदेशलाई लिएर विवाद चुलिएको थियो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो भने लामिछानेले पनि छुट्टै पुनरावेदन दिएका थिए।
उच्च अदालतले दुबै पुनरावेदनको संयुक्त सुनुवाइ गर्दै प्रमाणहरू मगाउने निर्णय गरेको हो। यो आदेशपछि अब मुद्दासम्बन्धी सबै कागजातहरू पुनरावलोकनका लागि अदालतमा पेश गरिने छन्, जसको आधारमा मुद्दाको आगामी प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।
सहकारी ठगी काण्डमा संलग्नताको आरोपमा लामिछानेसहितका अभियुक्तहरूविरुद्ध अनुसन्धान तथा कानुनी कारवाही जारी छ। अदालतको पछिल्लो निर्णयले मुद्दा नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको संकेत दिएको छ।
