पोखरा, ७ जेठ। रेशम चौधरीलाई बिना आदेश कैद गर्न खोज्दै सनसनीपूर्ण पूर्जी जारी गरेका सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्ट अन्ततः मंगलबार दिउँसो निलम्बित भएका छन्। यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई एक लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। धरौटी बुझाएर बाहिरिएका विष्ट भोलिपल्टै कार्यालय पुग्न खोजेपछि सर्वोच्च परिसरमा हलचल मच्चिएको थियो।
न्यायालय प्रशासनले विष्टलाई पहिले नै निलम्बन नगरेकाले उनी सर्वोच्च अदालत पुगेर कार्यकक्षमै बस्ने तयारीमा थिए। तर, अदालत प्रशासनमा हल्ला भएपछि मात्र विष्टको नाम बोर्डबाट हटाइयो र दिउँसो निलम्बनको आदेश दिइयो। यस घटनाले अदालत प्रशासनको ढिलासुस्ती र संवेदनशील विषयमा कमजोरीप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
१७ वैशाखमा विष्टले सर्वोच्च अदालतको लेटरहेड प्रयोग गरी नाउपा संरक्षक चौधरीलाई कैद गर्न पत्र लेखेका थिए। सो पत्रका आधारमा चौधरी पक्राउ परेपछि राजनीतिक वातावरण समेत तातेको थियो। सो घटनापछि सर्वोच्च अदालतले स्वयं प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा विष्टमाथि कुनै कारबाही सिफारिस गरिएको छैन भन्ने जानकारी भए पनि मंगलबार दिउँसो उनलाई निलम्बन गरिएको पुष्टि भएको छ। विष्टविरुद्ध कीर्ते मुद्दा मात्र अघि बढाइएको छ भने अन्य दुई कानुनी धाराहरुको प्रयोग नगरेको भन्ने आरोप अनुसन्धान प्रक्रिया र सरकारी वकिलको भूमिका प्रति पनि उठ्न थालेको छ।
उता, विष्टले प्रहरी समक्ष बयान दिँदै आफूले सही कार्य गरेको दाबी गर्दै चौधरीको पूर्जी आफैं तयार गरेको बताएका छन्। उनले यसलाई राष्ट्रको हितमा गरिएको कदम भन्दै ग्लानी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
न्यायप्रति प्रश्न उठ्ने खालको यो प्रकरणमा अदालत प्रशासन, प्रहरी र सरकारी वकिल सबैको निष्क्रियता र नरम व्यवहार देखिएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। यस घटनाले अदालतमा आन्तरिक अनुशासन र निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता पुनः परीक्षणमा परेको छ।
