पोखरा, ९ जेठ। गाँजा खेती, ओसारपसार, सञ्चय तथा सेवनलाई कानुनी रूपमै नियमन गर्न नियमावली बनाउने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई परमादेश दिएको छ। लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ४, ५ र ६ अन्तर्गत हालसम्म सरकारबाट आवश्यक नियमावली नबनाएको भन्दै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ४ जेठमा यस्तो आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिल प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आदेश दिँदै औषधीजन्य प्रयोजनका लागि समेत गाँजा प्रयोग गर्न सकिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थालाई असन्तुलित भन्दै सरकारलाई आवश्यक नियमावली निर्माणको जिम्मेवारी दिएको हो। अधिवक्ता सरोज अधिकारी र नेपाल फार्म व्यवसायीको संयुक्त रिटमा सर्वोच्चले उक्त आदेश जारी गरेको हो।
रिट निवेदनकर्ताहरूले नेपालमा परम्परागत रूपमा उपयोग हुँदै आएको गाँजाको प्रजातिको पेटेण्ट दर्ता गर्नुपर्ने र प्रतिबन्ध फुकाएर वैज्ञानिक ढंगले नियमन गर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए। यस मुद्दामा निवेदक अधिवक्ता सरोज अधिकारीसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता बिश्व भट्टराई, अधिवक्ता श्याम कुमार विश्वकर्मा, अधिवक्ता डेनिश मुस्यान लगायतले बहस गरेका थिए।
हालसम्म गाँजा औषधीजन्य वा औद्योगिक प्रयोगका लागि कानुनी पहुँच नहुनु नेपालको औषधी तथा कृषि क्षेत्रमा अवरोधको रूपमा रहेको भन्दै अदालतले यथाशीघ्र नियमावली निर्माण गरी कानुनी ढाँचा तयार गर्न निर्देशन दिएको हो।
