पोखरा, २१ माघ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझेदारी कोष स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाका अनुसार, आइतबार मन्त्रालयस्तीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले तीन तहको सरकारको साझेदारी कोष स्थापना गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो। अब यो प्रस्ताव राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा प्रस्तुत गरिनेछ र निर्णयपछि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
यस कोषको स्थापना पश्चात, शिक्षा मन्त्रालयले १ वैशाख २०८५ सम्म सबै बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा पूरा गर्ने कानूनी लक्ष्य हासिल गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ।
Give Your Feedback
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
+1
+1
+1
