पोखरा, २ फागुन । लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशबीच अन्तरप्रदेश समन्वय बैठक सम्पन्न भएको छ। पाल्पाको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रानीमहलमा बुधबार सम्पन्न बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेयबीच २१ बुँदे साझा प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको बिबिसीले जनाएको छ। बैठकमा दुबै प्रदेशका मन्त्री, मुख्य सचिव र सचिवहरूको सहभागिता रहेको थियो।
समन्वय बैठकमा पर्यटन प्रवर्द्धन, भौतिक पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, कृषि, औद्योगिक क्षेत्र विस्तार तथा नदीजन्य पदार्थ उपयोगलगायत विषयमा सहमति गरिएको छ। विशेषगरी, रानीमहल क्षेत्रको संरक्षण तथा जलाशयसहितको पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा दुबै प्रदेशले संयुक्त रूपमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। साथै, कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको बाँध क्षेत्रदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रमा बहाव र परिमाण बढाउन संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ।
बैठकमा अन्तरप्रदेश सडक सञ्जाल विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। लुम्बिनीबाट मुक्तिनाथ हुँदै लोमान्थाङसम्म, त्रिवेणी हुँदै दुम्किबास तथा कालीगण्डकी करिडोर विस्तार गर्ने सहमति भएको छ। पोखरा-बुटवल सडकलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा विस्तार गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गरिने भएको छ। त्यस्तै, गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना कार्यान्वयन गर्न र औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरी स्थानीय उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई पनि प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न दुबै प्रदेशले साझा बजार प्रणाली लागू गर्ने भएका छन्। लुम्बिनी र गण्डकीमा उत्पादित कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य उत्पादनहरूको बजारीकरण र गुणस्तर सुनिश्चितता गर्न चिस्यान केन्द्रसहितको खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ। कालीगण्डकी करिडोरलाई आर्थिक करिडोरका रूपमा विकास गर्दै हिमाली तथा पहाडी उत्पादनलाई सीमापार व्यापारसँग जोड्ने सहमति भएको छ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि दुबै प्रदेशले साझा गुरुयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेका छन्। लुम्बिनी–पोखरा–मुक्तिनाथलाई मुख्य पर्यटन मार्गका रूपमा विकास गरी त्रिवेणी, देवघाट, रिडी, रुरुक्षेत्र, मुक्तिनाथलगायत स्थानलाई एकीकृत पर्यटन सर्किटमा समेटिनेछ। गण्डकी प्रदेशले पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न इन्ट्रिग्रेटेड एप्लिकेसनसहितको सफ्टवेयर निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ।
गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, प्युठान, रोल्पा लगायतका जिल्लामा मगर, थारु, अवध, नेवार, गुरुङ र थकाली समुदायको पर्यटकीय पदमार्ग विस्तार गर्ने योजनासमेत साझा प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ। लुम्बिनीमा बुद्ध सर्किटको विकास गरी धार्मिक तथा स्वास्थ्य पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ भने गण्डकीका मनास्लु, अन्नपूर्ण, मुक्तिनाथ क्षेत्र र पोखरालाई साहसिक, धार्मिक तथा स्वास्थ्य पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गरिनेछ।
बुटवलमा निर्माणाधीन मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र र गण्डकीको लोकाहा खोला औद्योगिक क्षेत्रको प्रयोगलाई निजी क्षेत्रका लागि सहज बनाइनेछ। खानी तथा खनिज उद्योगको विकास, नदीजन्य पदार्थको उपयोगमा एकरूपता कायम गर्ने तथा रामपुर-चापाकोट सहरी विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गरिनेछ।
सार्वजनिक यातायातको भाडादर सम्भव भएसम्म दुबै प्रदेशमा एकरूप बनाइनेछ। सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सवारी गति नियन्त्रण, मादक पदार्थ सेवनको परीक्षण, चालक प्रशिक्षण तथा अनुगमन संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
दुवै प्रदेशले सम्भावित ठूला जलविद्युत् आयोजना पहिचान गरी बहुउद्देश्यीय परियोजनाहरू निर्माणमा सहकार्य गर्ने निर्णय गरेका छन्। समन्वयात्मक बैठकलाई निरन्तरता दिँदै आगामी बैठक गण्डकी प्रदेशले आयोजना गर्ने तय गरिएको छ।
