पोखरा, ४ फागुन। नेपालमा बालबालिकाको प्रारम्भिक शिक्षा र विकासको विषयमा सरकारको नयाँ पहलको रूपमा चार वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि एकवर्षीय प्रारम्भिक बालशिक्षा तथा विकास कार्यक्रम लागू गर्न सुझाव दिइएको छ। यसअघि पूर्वप्राथमिक तहको नामकरण गरिएको थियो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार, अब ४ वर्ष पुगेका बालबालिकालाई एक वर्षको लागि भर्ना गर्ने र त्यसपछि प्राथमिक तहको पढाइमा प्रवेश गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको हो। कार्यदलले बालविकासलाई चार वर्षको अवधिमा सीमित गर्दै, नाम परिवर्तन गरेर ‘प्रारम्भिक बालशिक्षा तथा विकास’ राख्न प्रस्ताव गरेको छ।
नयाँ प्रस्ताव अनुसार, बालविकासलाई ४८ महिनासम्मको उमेरका बालबालिकालाई लक्षित गर्ने भनिएको छ। यसका लागि स्थानीय तहको अनुमति लिएर मात्र कक्षाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। कार्यदलले ५४ पृष्ठको प्रतिवेदनमा बालविकासको वर्तमान अवस्था, कानूनी र संवैधानिक व्यवस्था, र राष्ट्रीय योजना आयोगका सिफारिसहरूको समावेश गरेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले आगामी शैक्षिक सत्रबाट उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यस अन्तर्गत, निजी विद्यालयहरूले सञ्चालन गर्दै आएका प्लेग्रुप, नर्सरी, एलकेजी र यूकेजी कक्षाहरू बन्द गर्नुपर्ने हो। कार्यदलका संयोजक दीपक शर्मा, जसले प्रतिवेदन तयार पारेका थिए,ले उक्त प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईलाई बुझाएका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार, निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्दै आएका मन्टेस्वरी कक्षाहरूलाई कानूनी ढाँचामा ल्याउने र तिनीहरूलाई वडाको स्वीकृतिमा मात्रै सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। यसको उद्देश्य, मन्टेस्वरीका नाममा विभिन्न शुल्क असुल्ने समस्यालाई समाधान गर्नु हो।
शैक्षिक तथ्याङ्क अनुसार, नेपालका विभिन्न सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूले प्रारम्भिक बालविकास र पूर्वप्राथमिक शिक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन्। यसमा १२ लाख ८ हजार बालबालिका भर्ना भएका छन्, जसको ५३ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा र ४४ प्रतिशत संस्थागत विद्यालयमा छन्।
बालविकास र प्रारम्भिक बालशिक्षाको परिभाषा २०७७–२०८८ को राष्ट्रिय रणनीतिमा परिवर्तन गर्दै, यसलाई एक बहुपक्षीय कार्यक्रमका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले तीनै तहको समन्वय गरेर यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयको नेतृत्वमा प्रारम्भिक बालविकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ।
यसका अतिरिक्त, शैक्षिक कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम विकास, सिकाइ सामग्रीको व्यवस्थापन र शिक्षकको तालिम व्यवस्थापनको बारेमा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। कार्यदलले यी सबै पक्षलाई ध्यानमा राखेर आगामी कार्ययोजनामा सुधार ल्याउने विचार व्यक्त गरेको छ।
