३ मंसिर, पोखरा। तमु धिं नेपालले गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन आवश्यक ऐन, कानून र कार्यविधि निर्माण छिटो अघि बढाउन गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। संविधानअनुसार भाषा आयोगले गण्डकी प्रदेशलाई नेपाली भाषा बाहेक गुरुङ र मगर भाषा प्रयोग गर्न सिफारिस गरिसकेको भए पनि प्रक्रियामा ढिलाई भएको भन्दै तमु धिं नेपालले पाँच बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।
ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री बिन्दु कुमार थापा, आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङ, प्रदेशसभा सदस्यहरू पञ्चराम गुरुङ, गणेशमान गुरुङ, सरस्वती गुरुङलगायतको उपस्थिति थियो। कार्यक्रममा तमु धिं नेपालका संस्थापक अध्यक्ष कर्मा तमु, कार्यसमिति सदस्य, क्षेत्रीय समाजका अध्यक्षहरू, आमा समिति, युवा समिति तथा पत्रकारहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो।
मुख्य मन्त्री पाण्डेले ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन आन्तरिक छलफल जारी रहेको बताए। उनले सरोकारवाला समुदाय, संघसंस्था तथा विज्ञहरूसँग विशेष अन्तरक्रिया गरी आवश्यक ऐन र कार्यविधि निर्माणमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।
ज्ञापन पत्रमा गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषामा समावेश गर्न, मातृभाषाको संरक्षण र विकासका लागि गण्डकी प्रदेशमा भाषा आयोगको शाखा स्थापना गर्न, तमु धिं नेपालको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, गुरुङ बस्ती भएका स्थानहरूमा मातृभाषामा पठनपाठन सुरु गर्न र तमु नामाकृत स्थानहरूको पुनः नामाकरण गर्न माग गरिएको छ।
तमु धिं नेपालले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई संविधानको धारा ६, ७, ३२, २८७ र भाषा आयोग ऐन २०७४ को सिफारिस कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिएकामा धन्यवाद दिँदै थप प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन आग्रह गरेको छ। तमु धिं नेपालले आन्दोलनले व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि अवस्था परिवर्तन गर्न सरकारको पहल अपरिहार्य रहेको भन्दै संघीयताको मर्मलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
कार्यक्रममा तमु धिं नेपालका अध्यक्ष हुम बहादुर गुरुङ र महासचिव जुना कुमारी गुरुङले पनि मन्तव्य राख्दै मातृभाषाको संरक्षण र प्रयोगले समुदायको पहिचान बलियो हुने बताएका थिए।
