५ मंसिर, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका हवाई भाडामा अत्यधिक वृद्धि भएपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूलाई कडा नियममा बाँध्न नयाँ नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। यात्रुहरूको व्यापक गुनासोपछि प्राधिकरणले वायुसेवा कम्पनीलाई कारबाही गर्ने नीतिको मस्यौदा तयार पारेको हो।
प्राधिकरणले गोप्य रूपमा तयार पारेको उक्त नीतिमा हवाई टिकटमा लागतको २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्ने वायुसेवा कम्पनीहरूलाई कालोबजारीसरह कारबाही गरिने उल्लेख गरिएको छ। यो मस्यौदा केही पर्यटन व्यवसायीहरूमाझ पुगेपछि छलफलमा आएको छ।
२३ कात्तिकदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक १० घण्टा बन्द हुन थालेपछि वायुसेवा कम्पनीहरूले उडान कटौती गरेका थिए। यही मौका छोपी ट्राभल एजेन्सीहरूसँग मिलेमतो गरेर हवाई भाडा अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको गुनासो प्राधिकरणमा आएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले वायुसेवा कम्पनीहरूलाई २४ घण्टाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका हवाई भाडादर उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेले उच्च भाडादर यात्रुमाथि अन्यायपूर्ण भएको भन्दै यसको पुनर्विचार गर्न एयरलाइन्सलाई आग्रह गरेका छन्।
पछिल्लो समय नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सले समेत चर्को भाडा लिएको गुनासो आएको छ। मन्त्री पाण्डेले एयरलाइन्सहरूलाई बिहीबार साँझ ४ बजेसम्म बिक्री भएका टिकटहरूको भाडादर विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएका छन्।
उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले वायुसेवा कम्पनीहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी हवाई टिकटमा कालोबजारी गरेको आरोप लगाए। पाँच बुँदे सहमतिअनुसार चर्को भाडा नियन्त्रण गर्न असफल भएकोप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
यात्रुहरूले चर्को हवाई भाडाको भार थेग्न नसक्ने भन्दै विभिन्न वायुसेवा कम्पनीहरूले भाडामा पुनर्विचार नगरे सरकारले कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ। वायुसेवा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा भएको छलफलमा भाडादर व्यवस्थापनको विषयमा पुनः निर्णय लिने तयारी भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
सरकारले यात्रुमाथि हुने अन्याय रोक्न वायुसेवा कम्पनीहरू र ट्राभल एजेन्सीहरूलाई नियमन गर्ने कानुन र कार्यनीतिमा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यात्रु सेवाका लागि सहुलियत दिनका लागि बनेको व्यवस्था दुरुपयोग हुन नदिन सरकारले अविलम्ब कदम चाल्ने जनाएको छ।
