पोखरा, २३ चैत्र। शिक्षक महासंघले यथास्थितिमा सरकारले बोलाएको वार्तामा सहभागी नहुने स्पष्ट अडान लिएको छ। बिहीबार कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले शुक्रबार शिक्षक महासंघलाई वार्तामा बोलाएको थियो। तर, महासंघको नेतृत्वले वार्तामा समाधानको सम्भावना नदेखिएकाले सहभागिता जनाएन।
शुक्रबार सिंहदरबारमा शिक्षकलाई कुरेर सरकारी वार्ता टोली बसिरहेको बेला महासंघ वार्तामा नगएपछि सरकार फेरि संवादको तयारीमा देखिएको छ। तर महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले यस्तो वार्तालाई समयको बर्बादी भन्दै अस्वीकार गरेका छन्। उनले भने, “समाधान नदिने वार्तामा जानुको औचित्य छैन। बरु त्यो समय सिन निर्माणमा लगाउनु उचित हुन्छ।”
सुवेदीले समस्या समाधानका लागि सरकारसँग तीन विकल्प प्रस्ताव गरेका छन्— अध्यादेशमार्फत निकास दिनु, बर्खे अधिवेशन बोलाएर प्रक्रिया अघि बढाउनु वा विशेष अधिवेशन आह्वान गरी ऐन जारी गर्नु। ऐन जारी भएमा त्यसभित्रको विषयमा छलफल गर्न महासंघ तयार रहेको उनले प्रस्ट पारे।
महासंघले २०८० असोज ५ गते भएको सहमति अझै कार्यान्वयन नभएको भन्दै वार्ताको औचित्य नै नरहेको ठहर गरेको छ। सोही कारण दुई महिनादेखि चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको महासंघले २० चैतदेखि देशभरका शिक्षकलाई काठमाडौंमा भेला गराउँदै विरोध प्रदर्शन जारी राखेको छ।
शिक्षकहरू ऐन जारी नगरेसम्म नतिजा लिएर मात्र फर्किने अडानमा छन्। सरकारले वार्ता र संवादमार्फत समाधान खोजे पनि शिक्षकहरू विधायन नै अन्तिम निकास भएको जिकिर गरिरहेका छन्।
