पोखरा, १३ वैशाख। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दिगो आर्थिक विकास तथा पूर्वाधार परियोजनामा दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्न वैकल्पिक विकास वित्तको परिचालन अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक अवधारणा प्रस्तुत गर्दै उनले वर्तमान वित्तीय स्रोतले मात्रै दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने बताए।
उनका अनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाहरूमा लगानी जुटाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र वैदेशिक तथा आन्तरिक स्रोतको समुचित परिचालन गर्न यो विधेयक आवश्यक छ। पौडेलले विधेयकले पूर्वाधार परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण, वित्तीय उपकरणको उपयोग, मूल्यांकन र कार्यान्वयनको संस्थागत संरचना विकासमा सहयोग पुर्याउने बताए।
अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालमा आगामी दशकमा एक सय खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको उल्लेख गरे। यद्यपि, हाल वार्षिक दुईदेखि तीन खर्ब रुपैयाँ मात्र पूर्वाधारमा लगानी भइरहेको छ, जसले लगानी आवश्यकतासँगको गहिरो खाडल देखाउँछ। त्यसको पूर्तिका लागि वैकल्पिक वित्तको संरचना र कानुनी आधार विकास गर्न सरकारले विधेयक अघि सारेको हो।
सरकारले स्रह्रौं योजना अन्तर्गत ऊर्जा, उद्योग, स्मार्ट सिटी, नगर विकास, पर्यटन, सडक, सिँचाइ, खानेपानी र विमानस्थल विकासमा ठूलो लगानीको आवश्यकता रहेको बताइएको छ। यसै सन्दर्भमा, मन्त्री पौडेलले अघिल्लो वर्ष असारमा वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्दै वर्तमान विधेयक ल्याउने मार्ग प्रशस्त गरेका थिए।
