पोखरा, १७ वैशाख। सरकारले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई समृद्धि र सुशासनका लागि नयाँ दिशा दिन शासकीय सुधार आयोग गठनको अवधारणापत्र तयार गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने यस आयोगले समग्र शासकीय संरचना, निकायगत अध्ययन र विश्लेषण गरी सुधारका लागि सुझावसहितको एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। आयोगले तत्काल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सुझाव र कार्ययोजना पनि प्रस्तुत गर्नेछ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत ८ वैशाखमा १५ सदस्यीय उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, मितव्ययी, र पहुँचयोग्य बनाउन, सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई छिटो र नतिजामूलक बनाउन, तीन तहका सरकार बिचको समन्वय सुदृढ गर्न जस्ता विषयमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्नेछ। आयोगका सदस्यमा उपप्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, कानुनमन्त्री, र अन्य उच्च अधिकारीहरू सामेल हुनेछन्।
आयोगको प्रमुख कार्य भनेको नेपालको समृद्धि र सामाजिक न्यायका लागि शासकीय संरचनामा सुधार ल्याउनु हो। यसका लागि नयाँ प्रशासनिक संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापन, सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी नीति, सार्वजनिक निकायहरूको कार्यसम्पादन सुधार्नका लागि रणनीतिहरू पहिचान गर्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका शासकीय मामिला सचिव चूडामणि पौडेलका अनुसार आयोग गठनको काम अघि बढिसकेको छ र पुराना प्रतिवेदनहरूको अध्ययन भइरहेको छ। सरकारका अनुसार, यस आयोगको कामले नेपाललाई एक समृद्ध राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्नेछ र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनेछ।
